रास्वपा बैठक : महामन्त्री ढकाल निलम्बित 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाललाई पदबाट निलम्बन गरेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेकाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगसँग परामर्श गरेर सात दिनका लागि निलम्बन गरिएको सहप्रवक्ता मनीष झाले बताए । 

महामन्त्री ढकालमाथि लिनुपर्ने कारबाही तथा असहज परिस्थितिको निराकरणका लागि आकस्मिक रूपमा अनुशासन आयोगका प्रमुख भरतमणि देवकोटालाई आमन्त्रण गरेर परामर्श गरिएको थियो । 

महामन्त्री ढकालले पार्टी अनुशासनविपरीत अमर्यादित र अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुका साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८, रास्वपा विधानको धारा ५५.७ (क) र (ख)  तथा धारा ५६(१) तथा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको नियमावली नियम ५.२ र परिच्छेद ७ को नियम १४ बमोजिम एवं केन्द्रीय अनुशासन आयोगको तत्काल गरेको सिफारिसबमोजिम महामन्त्री तथा प्रवक्ता पदबाट सात दिनका लागि निलम्बन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको सहप्रवक्ता झाले बताए । 

साथै ढकालले गरेको पार्टी अनुशासनविपरीतको गतिविधिका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तथा यथोचित कारबाहीको सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने निर्देशन केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई दिएको छ । 

केन्द्रीय समितिले सभापतिको प्रस्तावमा सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई कार्यवाहक महामन्त्री र सहप्रवक्ता झालाई कार्यवाहक प्रवक्ता तोकेको छ । 

निलम्बनको निर्णयपछि महामन्त्री ढकालले आफूलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिई कारबाही गरेको गुनासो गरेका छन् । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र प्रचलित लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुरूप कसैलाई पनि कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिई कारबाही गरियो,’ उनले भनेका छन् ।

त्यसअघि महामन्त्री डा. ढकालको समीक्षा प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएको थियो । पार्टीको नीति, नेतृत्व र कार्यशैलीको कडा आलोचना गरिएको प्रतिवेदन सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले वाचन गरेर बुधबारको केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्दै महामन्त्री ढकालको कार्यसम्पादन र कार्यशैलीको कडा आलोचना गरेका थिए । उनीमाथि कारबाहीको मागसमेत उठेको थियो । 

इलाम २ को उपनिर्वाचनको निराशाजनक परिणामपछि पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयअनुसार ६ जेठमा समीक्षा यात्रामा निस्किएका महामन्त्री ढकालले देशभरका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकको वस्तुगत सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर १२ असारमा सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदन बुझाउनुअगावै केही अंश सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गर्दै प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक गरेर आफूलाई न्याय दिन सभापति लामिछानेलाई अनुरोध गरेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नकै लागि महामन्त्री ढकालले बुधबारदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सभापतिसँग माग गरेका थिए । यहीबीचमा रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले प्रतिवेदनका अंश पहिले नै सार्वजनिक गरेको भन्दै १४ असारमा उनलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । 

प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र पार्टीको मर्म हराएको, अन्य पार्टीभन्दा फरक हुन नसकेको, पुराना शक्तिसँगै सम्झौता गरेर अगाडि बढेको, सांसददेखि मन्त्रीसम्मको भूमिका कमजोर भएको भनेर समीक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश संरचना खारेजी, बलियो स्थानीय सरकार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि प्रशासन सुधार र पार्टीले संशोधन गर्नुपर्ने एजेन्डाबारे पनि आंँल्याइएको छ । पार्टीको जनमत खस्किँदै गएको र निर्मम कदम नचाले ०८४ मा राष्ट्रिय पार्टी बन्न हम्मे पर्ने र विवेकशील पार्टीजस्तै हालत बन्ने पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पुराना दलभन्दा स्वतन्त्रहरूसँग सहकार्यको हात बढाउनु रास्वपाको हितमा भनिएको छ ।