व्याक्ती बिशेष

दुई दशकपछि पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंगियो

बिज्ञापन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई केही उल्टाएर सजाय र जरिमाना घटाउने फैसला गरेको हो ।

जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ६९ लाख १५ हजार जरिमाना र ९ महिना कैदको सजाय सुनाइएको हो । यसअघि विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी बिगो र जरिमानाले हुने यसको दोब्बर रकम असुल्नुपर्ने र डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।

बिज्ञापन

भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको १२ वर्षपछि आइतबार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो । अदालती प्रक्रियाहरूमा जेलिँदै आएको यस मुद्दालाई लम्ब्याउन जोशीले पटकपटक आफ्नो शक्ति लगाएका थिए । अब भने जोशी भ्रष्टाचारमा अन्तिम अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

न्यायाधीश शर्मा र ढकालको इजलासले गत १ जेठबाट सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । सो मुद्दामा सोही इजलासले ८ जेठ र १३ जेठमा पनि सुनुवाइ गरेको थियो । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सो मुद्दाको फैसला आइतबार आएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र वासुदेव पन्तलाई भने सफाइ दिइएको छ ।

विशेष अदालतले भने उनीहरूलाई ६–६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । दुवै जनाबाट ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने विशेषको ठहर थियो । विशेष अदालतमा फैसला गर्दा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे सदस्य थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता जोशीलगायत उनका परिवारका सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा १८ पुस २०६० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारी–सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले स्रोत नखुलेको २ करोड १६ लाखबराबरको सम्पत्ति थुपारेको ठहर गरेको थियो ।

विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले जोशीलगायतको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले २०६० सालमा जोशीको सम्पत्ति’bout विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

सुरुमा जोशीलाई विशेष अदालतले हदम्याद कटाएर ढिलो गरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्चले २४ पुस २०६८ मा सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरि विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेशानुसार ६ वैशाख २०६९ मा विशेष अदालतमा फेरि त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दायर भयो ।

विशेष अदालतले दोस्रोपटकको सुनुवाइमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारका नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश ग¥यो । मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी प्राविधिक आधारमा सफाइ दिने विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः हेर्न फाइल फर्काइदिएको थियो ।

त्यसपछि विशेष अदालतले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्दा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । उनले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला विशेषबाट भएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्धको मुद्दा ६ फागुन २०६९ मा सर्वोच्च पुगेको थियो । जोशी र अख्तियार दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । विशेषले तोकेको सजाय अपुग रहेको भन्दै अख्तियारले बढी सजाय माग गरेको थियो भने जोशीले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

जोशीका कानुन व्यवसायीले अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको पत्र नपठाएसम्म सुनुवाइ अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका कारण पनि लामो समयदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किएको थियो । सर्वोच्चका केही कर्मचारीले उनको मुद्दाको अभिलेख अनलाइन प्रणालीबाटै डिलिट गरेरसमेत मुद्दा लम्ब्याएका थिए । गोविन्दराज जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले विभिन्न आधार र तर्क पेस गरेर एकपछि अर्को कागजात मगाउन इजलासको ध्यानाकर्षण गराएर मुद्दा लम्ब्याएका थिए ।

सर्वोच्चले २९ भदौ २०७१ मा अनुसन्धान हुँदाको कागजात झिकाउने आदेश दियो । अख्तियारमा २५ वैशाख २०६० मा जोशीमाथि अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यहीसम्बन्धी सक्कल मिसिल वा रजिस्टर पठाउन भनी सर्वोच्चले अख्तियारलाई आदेश दियो । अख्तियारले ‘सो मुद्दाको अभिलेख मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सो निर्णय कागजातहरू सो मिसिलमा नभेटिएको’ भनी जवाफ पठायो । सर्वोच्चले २०७३ सालमा फेरि त्यस्तै आदेश ग¥यो । करिब ७ वर्षको अवधिमा मुद्दा ३५ पटक पेसीमा चढेर सरिसकेको थियो ।

पटक–पटक सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारले कागजात खोज्न छानबिन समिति नै बनायो । समितिले समेत कागजात नभेटिएको भनी प्रतिवेदन बनायो र सर्वोच्च अदालतमा पेस भयो । त्यसपछि २३ साउन २०७६ मा मात्रै सर्वोच्च अदालत मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश ग¥यो । विशेष अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले ‘गोविन्दराज जोशी कमण्डलु लिएर काठमाडौं आएका होइनन्’ भनी दिएको तर्क त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो ।

‘शिक्षक, वकालत, सांसद, मन्त्री, किताब लेखन, पैतृक सम्पत्तिलगायत स्रोतबाट सम्पत्ति भएका मान्छे हुन्, सातपटक मन्त्री भएका व्यक्तिको काठमाडौंमा एउटा घर छैन,’ जोशीका कानुन व्यवसायीको जिकिर थियो, ‘गोविन्दराजको राजनीतिक हत्या गर्न ग्रान्ड डिजाइनस्वरूप यो मुद्दा लगाइएको छ, राजनीतिको फोहोरी खेलमा यस्तो मुद्दा लागिरहन्छ ।’

बिज्ञापन