नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै न्याय पाउनका लागि ‘घुस खुवाउन वा भनसुन गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही टिप्पणीलाई लिएर श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्तिले न्यायालय, न्यायाधीश तथा समग्र न्याय प्रणालीमाथि आँच पुर्याएको भन्दै अधिवक्ता आयुष दाहालले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना कारबाहीको मागसहित निवेदन दिएका हुन् ।
न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १७ अनुसार, अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने, फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने वा न्यायालयको गरिमा गिराउने कार्य अदालतको अवहेलना मानिन्छ । सोही ऐनको उपदफा (१) ले अदालतलाई अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्न स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।
उपदफा (४) मा अदालतले दोषी ठहर गरेमा अधिकतम एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपदफा (५) मा दोषी ठहर भएकाले माफी मागे अदालत सन्तुष्ट भए कारबाही तामेलीमा राख्न सकिने उल्लेख छ ।
सोमबारकै दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहविरुद्धको अवहेलना मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पेसीमा छ । पछिल्ला पाँच वर्षयता सर्वोच्चले अधिकांश अवहेलना मुद्दामा सफाइ दिने वा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्दै आएको छ ।
श्रेष्ठविरुद्धको मुद्दा अदालतले कसरी लिन्छ भन्ने चासो न्याय क्षेत्रसहित राजनीतिक वृत्तमा पनि देखिएको छ ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।