सस्तोमा विद्युत् दिने प्रस्ताव आउँदा निर्णय नगर्ने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री र कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छः मन्त्री घिसिङ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले पिटिसी इन्डियाबाट सस्तोमा विद्युत् दिने प्रस्ताव आउँदा-आउँदै पनि समयमा निर्णय नगर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कारबाहीको भागीदार रहेको बताएका छन्। 

सोमबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा जवाफ दिँदै मन्त्री घिसिङले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्। तत्कालीन नेतृत्वले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा पछि महँगोमा विद्युत् सम्झौता गर्नुपरेकाे उनको भनाइ छ। 

प्राधिकरणले १ जनवरीदेखि ३१ मे (१७ पुसदेखि १७ जेठ)सम्म पिटिसी इन्डियाबाट १८० मेगावाट विद्युत् २४ घण्टा नै खरिद गर्ने गरी गत २७ असोजमा सम्झौता गरेको थियो, जसको खरिद दर प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँ रहेको छ। जहाँ ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अनियमिता गरेको भनेर पनि विवाद गरिएको छ ।

मूख्यतः पिटिसीले प्रस्ताव गरेको दरभन्दा बढी मूल्यमा सम्झौता गरेर अनियमिता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सोही विषयमा छलफल गर्न सोमबार मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई संसदीय समितिमा बोलाइएको थियो । उक्त सम्झौता प्रक्रिया नै पूरा गरेर गरिएको बताउँदै मन्त्री घिसिङले राज्यलाई कुनै नोक्सानी नगरेको दावी गरे । पहिलाको प्रस्तावको म्याद एक महिनाको भएको र त्यो समयमा निर्णय नभएपछि फेरी प्रस्ताव माग गर्दा महँगो दर आएको उनको भनाइ छ । पहिला सस्तो प्रस्ताव आउँदा पनि समयमा निर्णय नगर्ने तत्कालीन मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार प्राधिकरणले १३ साउनमै ‘पिटिसी इन्डिया’ र सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)सँग प्रस्ताव मागेको थियो । त्यसमा पिटिसीले २३ साउनमा एक महिना (२३ भदौसम्म) को म्याद राखेर राखेर प्रतियुनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँमा विद्युत् दिने गरी प्रस्ताव पठायो । तर, प्राधिकरणले २३ भदौभित्र त्यसमा निर्णय गर्न सकेनन् । त्यसबेला सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य थिए । त्यसबेला शाक्य विदेश भ्रमणमा थिए । २३ भदौभित्र निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि प्राधिकरणले एक साताअघि अर्थात् १५ भदौमा प्रस्तावको म्याद १५ दिन थप गर्न पिटिसीलाई पत्र पठायो । तर, त्यसको जवाफ पिटिसी इन्डीयाले पठाएन । 

त्यसपछि प्राधिकरणले ३१ भदौमा पिटिसी इन्डियालाई कुल ३५० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने व्यवस्था गरिदिनका साथै विद्युत् खरिददर समेत कम गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि १ असोजमा पिटिसी इन्डियाले आफ्नो पुरानो प्रस्तावको म्याद थप गर्न नसकिने जानकारी गराएको थियो । साथै, दर पुनरावलोकन प्रस्तावको सम्बन्धमा पिटिसीले ६ असोजमा बिहारबाट ८० र ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय १०० मेगावाट विद्युत् दिने गरी प्रस्ताव पठाएको थियो, त्यसमा मूल्य दर भने ६.९५ भारतीय रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यसको म्याद भने एक साताको मात्रै थियो । 

एनभिभीएनले भने १८ भदौमा प्रतियुनिट ७.७० भारुमा २३० मेगावाटट विद्युत् दिने प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसमा समय सीमा भने थिएन । त्यसमा १९ भदौमै प्राधिकरणले दर पुनरावलोकन गर्न एनभिभीएनलाई प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा १ असोजमा एनभिभीएनले प्रतियुनिट ७.७० भारतीय रुपैयाँलाई प्रतियुनिट ७.६७ भारतीय रुपैयाँ गर्न सकिने जवाफ पठाएको थियो । 

त्योभन्दा पिटीसी इन्डियाले नै गरेको प्रस्ताव प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम रहेको घिसिङले बताए । साथै, नेपाल भारत विद्युत आदानप्रदान समिति (पिइसी) को दरभन्दा पनि सस्तो भएको उनको भनाइ छ । पिइसीमार्फत खरिद गरिने विद्युत्को दर प्रतियुनिट ८.१० भारतीय रुपैयाँ छ।

गत वर्ष प्राधिकरणले २३० मेगावाट विद्युत खरिद गर्न एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा सम्झौता गरेको थियो । यद्यपि, भारतीय डेजिक्नेटेड अथोरिटीबाट सहमति प्राप्त नभएका कारण सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको बताउँदै मन्त्री घिसिङले अहिलेको सम्झौता पनि त्यहाँबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए । स्वीकृति नभए कार्यान्वयन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘पिटिसी इन्डियासँग जुन दरमा सम्झौता भएको छ । अन्य विकल्पको तुलनामा त्यो नै सस्तो हो । पिइसीबाट खरिद गर्न परेको भए ८.१० भारु पर्ने थियो । त्यसबाट विद्युत् खरिद गर्न परेको भए एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने थियो। एनभिभिएनसँग ७.६७ भारुमा सम्झौता गरेको भए ७५ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने थियो,’ उनले भने, ‘यही विद्युत् डे–अहेड मार्केटबाट खरिद गर्दा १० भारुसम्म पर्ने थियो । त्यसमा पनि पाउने ग्यारेन्टी थिएन । त्यहाँ तीन अर्ब बढी घाटा हुने थियो ।’

यद्यपि, तत्कालिन नेतृत्वले समयमा निर्णय गरेको भए यस्तो अवस्था नआउने उनले बताए । ‘हिउँदमा विद्युत् महंगो नै हुन्छ । पिटीसीले इन्डियाले ६.७४ भारुमा विद्युत् दिने गरी २३ साउनमा एक महिनाको म्याद राखेर प्रस्ताव पठाएपछि २३ भदौभित्रै त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘६.७४ भारुमा अफर आउँदा आउँदै पनि किन निर्णय गरेन भनेर तत्कालिन एमडी र बोर्डको अध्यक्ष मन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । समयमा डिसिजन नगर्ने ? अनि उल्टो प्रचार गर्ने ? किन डिसिजन गरेन ? डिसिजन गर्नुपर्ने थियो ।

प्रस्ताव आएपछि त्यसको समय हुन्छ, समयमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । पछिल्लोपटक आएको प्रस्तावको म्याद सात दिनको मात्रै थियो । अन्य विकल्पभन्दा सस्तो पनि थियो । ढिलो गरेको अवस्थामा थप मूल्य बढ्ने जोखिम थियो । हामीले समयमा निर्णय गरेर न्यूनतम विद्युत् आपुर्ति सुनुश्चित गरेका छौं । राज्यलाई नोक्सानी हुने काम भएको छैन ।’

यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्रक्रिया पूरा गरेर नै पिटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरेको बताए । ‘उपलब्ध प्रस्तावमा सबैभन्दा आर्कषक प्रस्ताव पिटीसी इन्डियासँग थियो । अन्यभन्दा सस्तो भएपछि सोही कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो । त्यसमा पनि प्रक्रिया पुरा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो म्यादको अवधी एक साताको मात्रै थियो । यो प्रस्ताव गुमाएको भए एनभिभीएनसँग खरिद गर्नुपर्ने थियो । जहाँ महंगो पर्ने थियो । त्यो पनि गुमाएको भए पिइसीसँग खरिद गर्नुपर्ने थियो । जुन झन् महंगो थियो ।’