कर्णाली चिसापानी आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको दुर्गौलीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशमात्र नभएर समग्र देशकै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको कर्णाली चिसापानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् तयार पार्न लागिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

विगतमा सन् २००१ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्भाव्यता भएको तर आयोजना अघि बढ्न नसकेको भन्दै मन्त्री घिसिङले मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको कर्णाली चिसापानीजस्तो मेगा परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने र उक्त आयोजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमुना आयोजनाका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो ।
◾ थप सामग्री : https://ehimalayatimes.com/2025/12/403711/

उहाँका अनुसार सरकारले कर्णाली चिसापानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् अध्ययन गराउने निर्णय गरिसकेको छ । प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कर्णाली चिसापानी आयोजना बनेपछि नदीको प्रवाह नियन्त्रण हुनेहुँदा हाल रहेको नदी कटान समस्या पनि दीर्घकालीनरूपमा समाधान हुनेछ ।
मन्त्री घिसिङले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ४.७१ मेगावाट जलविद्युत्गृह सञ्चालन गर्न स्थानीय जनता, उपभोक्ता समितिलगायतको सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो । कम्पनी खोल्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिँदै उहाँले अर्थबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । जलविद्युत् र पर्यटनको विकासमार्फत् सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो ।

‘टनकपुर ब्यारेजबाट छिट्टै पानी’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले कञ्चनपुरको टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ सिँचाइ सुविधाका लागि नहरमा पानी छोड्न भारतसँग आवश्यक पहल र समन्वय भइरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्देवस्थित टनकपुर ब्यारेजको बुधबार निरीक्षण गर्दै उहाँले पानी छोड्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग दुर्ई देशका संयन्त्र एवं द्विपक्षीय भेटमा निरन्तर छलफल गरिनुका साथै पत्राचारसमेत भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कञ्चनपुरका सुक्खाग्रस्त करिब पाँच हजार हेक्टरमा तत्काल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नेपालतर्फ मुख्य नहर र शाखा तथा प्रशाखा नहर बनिसकेकाले भारतका तर्फबाट पानी छोड्ने निर्णय आउने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो । नेपाल-भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धिअनुरूप नेपालले हिउँदयाममा तीन सय क्युसेक र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सन्धिबमोजिम पानी उपयोग गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन संरचना बनिसकेका छन् । करिब नौ अर्ब लगानी भइसक्दा पनि प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै स्थानीयरूपमा आलोचना हुने गरेको छ । पानी सञ्चालन नभएकाले निर्मित संरचना बिग्रिन थालेको आयोजनाले जनाएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत् सतह सिँचाइबाट २८ हजार, भूमिगत सिँचाइबाट पाँच हजार गरी ३३ हजार हेक्टरमा दिगो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।