सुदूरपश्चिम सबैभन्दा गरिब प्रदेश
काठमाडौं । नेपालमा करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको देखिएको छ।राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विसं २०५२ देखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत छ। कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहस्तरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ। स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम एक दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ।
पालिकास्तरमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थात् एक दशमलव १८ प्रतिशत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।