सवारी साधनमा फेरि जोर-बिजोरको चर्चा !
काठमाडौं । पश्चिम एसियामा चुलिँदै गएको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अभूतपूर्व रूपमा उकालो लागिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा देखिन थालेको छ । मूल्यवृद्धिको दबाबसँगै नेपाल आयल निगमले दैनिक रूपमा ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परिरहेको जनाएको छ । यही चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने विभिन्न विकल्पहरूबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग गहन छलफल अघि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । यस्तो प्रणाली लागू गर्दा इन्धन खपतमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सकिने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने दर केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन, व्यवसाय तथा सार्वजनिक यातायातमा पार्नसक्ने प्रभावबारे पनि गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ ।
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ । जसकारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी भएको छ । नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै खपत कम गर्ने उपायबारे विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असर पारेसँगै नेपालमा सम्भावित समस्या आउन नदिन खपत घटाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । यादवले सोही छलफलमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नेबारे पनि विचारविमर्श भएको तर ठोस निर्णय भने भई नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नेबारे छलफल भएको हो, तर, ठोस निर्णय भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।