चैते धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न सरकारको कडा निर्देशन

काठमाडौं, २ असार । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई ताकेता गरेको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको धानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो बढ्न थालेपछि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योग संघ र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर चैते धानको खरिद तथा बजार व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष किसानको उत्पादनलाई संरक्षण गर्न र बजारमा मूल्यको अस्थिरता रोक्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ। तर व्यवहारमा धेरै किसानले सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार धान बिक्री गर्न नपाउने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। यस वर्ष पनि केही क्षेत्रमा व्यापारीहरूले समर्थन मूल्यभन्दा कम दरमा धान खरिद गर्न थालेको जानकारी आएपछि मन्त्रालयले चासो देखाएको हो।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनले किसानलाई उत्पादन लागतअनुसार उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ। साथै, धान उत्पादनमा किसानको आकर्षण कायम राख्न र खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन पनि यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

मन्त्रालयले चामल उद्योगीहरूलाई किसानबाट धान खरिद गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यलाई आधार बनाउन आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बजार अनुगमन तथा आवश्यक समन्वय बढाउन र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई उत्पादन क्षेत्रका किसानसँग समन्वय गरी धान बिक्री प्रक्रियालाई सहज बनाउन अनुरोध गरिएको छ।

विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा चैते धानको उत्पादन उल्लेख्य हुने भएकाले त्यहाँका किसानहरू समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष लाभग्राही बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा किसानले बिचौलियाको दबाबबाट राहत पाउने र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समर्थन मूल्यको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय, सहकारी संस्था, उद्योगी तथा व्यापारीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। यही कारण सरकारले सम्बन्धित सबै पक्षलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै किसानमैत्री बजार व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल थालेको जनाएको छ।