अछामका न्यायाधीश जोशीको जिम्मेवारी खोसियो

अछाम । कैफियत फैसला दिएको भन्दै अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशी समेत सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका छन् । आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जोशीलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तान्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरी पठाएका छन् ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा जाहेरवाली किशोरीलाई नै ३ वर्ष ६ महिना कैदमा पठाउने फैसला गरेका जोशीको उक्त फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै छानबिनका लागि तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट आइतबार नै अछाम जिल्ला अदालतमा पत्र पठाइएको छ र उक्त पत्र न्यायाधीश जोशीले प्राप्त गरिसकेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीशले काजमा तानेलगत्तै उनले इजलासमा बस्न पाउने छैनन् । जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर उक्त फैसला उपर छानबिन गर्ने र दोषी देखिए कारवाही गर्ने तयारी भएको छ ।

तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नका लागि सुरुमा सर्वोच्च अदालत काजमा तानिए पनि पछि जिल्ला न्यायाधीशमाथिको छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही गर्नु वा नगर्नु पर्ने के कति आधार र कारण छन् सो को आधारमा न्याय परिषद्ले निर्णय लिनेछ ।

यसअघि नै कैफियत फैसला दिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको छ । न्यायाधीश निरौलामाथि न्याय परिषद्मा पनि उजुरी परेको र अपहरण र फिरौती मुद्दाका अभियुक्तलाई भारतीय नागरिक करार गर्दै सफाई दिएको तथा एक मिटरब्याजीसँग न्यायमा मोलाहिजा गरिएको आरोप लागेको थियो । त्यसबाहेक काठमाडौंकै एक प्राध्यापकमाथिको आक्रमणको थुनछेक आदेश, मोरङ जिल्ला अदालतमा हुँदा गरिएको फैसला लगायतको विषयलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको थियो ।

त्यसैगरी न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले धनाढ्य व्यक्ति मुछिएको बूढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटना मुद्दामा आरोपितलाई सफाई हुने ढङ्गबाट भवितव्य दुर्घटना भनी फैसला दिएको आरोप छ । मादक पदार्थ सेवन गरी लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाई सडक किनारामा हिँडिरहेकी महिलाको ज्यान गएको घटनामा अदालतले यान्त्रिक गडबडी भन्दै भवितव्य दुर्घटनामा हुने सजाय मात्रै सुनाएको थियो । साथै नेपाली लाइसेन्स नभएको अवस्थामा विदेशी लाइसेन्सको मान्यताबारे अदालतले परीक्षणसमेत गरेको थिएन ।

उक्त मुद्दामा न्यायाधीशले पहिलो दिन नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर भोलिपल्ट फैसला सुनाएका थिए । जागिरे जीवनको उत्तरार्द्धमा रहेका न्यायाधीश अधिकारीले कैफियत फैसला दिएको भन्दै न्यायाधीश निरौलासँगै उनलाई पनि सर्वोच्च अदालत काजमा तानी छानबिनको प्रक्रियामा राखिएको छ । उनीहरु दुवैलाई गत चैत १४ गते सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको थियो ।

काठमाडौंका दुई न्यायाधीशपछि अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालत काजमा तानेर न्यायाधीशको जिम्मेवारी खोसेका छन् । अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले बलात्कार पीडित किशोरीलाई नै ३ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएका कारण उक्त फैसला नमिलेको भन्दै उनलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको हो ।

विवाह गर्छु भनी माग्न आएका युवकले १९ वर्षीय किशोरीलाई उनकै घरमा बलात्कार गरेको भन्दै किशोरीले दिएको जाहेरीका आधारमा युवकमाथि मुद्दा चलेको थियो । युवक र किशोरी दुवैले विवाहको प्रलोभनमा परी सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखेको बयान दिएका थिए । तर पछि युवकले तत्काल बिहे नगर्ने भनेपछि किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उनले आफूमाथि इच्छाविपरीत जबरजस्ती करणी भएको बयान दिएकी थिइन् । यद्यपि किशोरीले अदालतमा बयान दिने क्रममा भने सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएको तर युवकले विवाह गर्न नमानेपछि आवेगमा जाहेरी दिएको बताएकी थिइन् ।

उमेर पुगेकी किशोरीले सहमति नै यौन सम्बन्ध राखेको भनेपछि अदालतले युवकलाई सजाय ठहर गर्ने कुरा त भएन नै बरु न्यायाधीशले झूठो जाहेरी दिएर बलात्कार जस्तो संगीन अपराधमा फसाउन खोजेको भन्दै किशोरीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएका थिए । तर उनले सुनाएको सजाय तत्कालीन समयको कानूनभन्दा विपरीतको थियो । निस्क्रिय भइसकेको ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ लाई टेकेर उनले पीडित भनिएकी किशोरीलाई नै थुनामा पठाउने फैसला गरिदिएका थिए ।

उनको उक्त फैसला आलोचित बनेको थियो । पीडित किशोरीको पारिवारिक अवस्था, होस्टाइलको कारण, विवाह नभएकी किशोरीको सामाजिक अवस्था आदिलाई नहेरी न्यायाधीशले फैसला गरेको भन्दै उक्त फैसलामाथि व्यापक टिकाटिप्पणी भएको थियो । त्यसलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्याय परिषद्ले उक्त फैसलाको अध्ययन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जोशीलाई यतिबेला सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको छ र उनीमाथि पनि छानबिन हुनेछ । स्रोतले भन्यो, ‘उनले गरेको उक्त फैसला अध्ययन गर्दा कार्यक्षमताको अभाव हो जस्तो देखिन्छ । उक्त मुद्दामा अन्य कुनै बदनियत छ जस्तो त देखिँदैन, किनभने फैसलासँग पृष्ठभूमि पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर भर्खरका न्यायाधीश भएका कारण कार्य क्षमताको अभावचाहिँ हो कि जस्तो देखिन्छ । अब छानबिन समिति गठन भएमा उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी बाटो तय होला । तत्कालका लागि उनलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ ।’