टीकापुर नगरपालिकाले पानीको बिल तिर्न नसकेर….
भर्खरै टीकापुर खानेपानीले लामो समयसम्म ताकेता गर्दा पनि उपभोग गरेको पानीको बिल नतिरेको जसका कारण बाध्य भएर टीकापुर नगरपालिकाको पानीको लाइन काटेको भन्ने समाचारले ठूलै चर्चा पायो । मलाई त यो समाचार सुन्दा दया लागेर आयो । किन भने नगरपालिका भनेको स्थानीय सरकार हो । परिवर्तित राज्यप्रणालीको फेरबदलसंगै नेपालमा ३ तहका सरकार छन् । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालीको संविधान २०७२ धारा ५६ (२)ले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । संविधानमा किटान गरिएको छ । समन्वय गरि संघ, प्रदेश र स्थानीयलाई १३८ वटा नयाँ कानुन बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण कार्यनयन गर्दै, देशमा भएका जातीय विभेद, क्षेत्रीय, लैङ्गकि असमानता, सबैखाले उत्पीडन हरेक समस्या बाट पिल्सिएका नेपाली जनता दशकौंदेखि भोग्दै आएका ती तमाम समस्याको हल गर्ने अभिभारा जिम्मेवारी कर्तव्य र अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर जसरी पनि जनतालाई सुशासनकोपूर्ण ग्यारेन्टी प्रत्याभूति दिने भन्ने छ । चुनावताका त्यो संबैधानिक व्यवस्था सहित हामी सक्षम छौं,कर्तव्यबोध गरि निष्ठापूर्वक प्रचलित कानुनको अधीनमा रहि अकर्तव्य पालना गर्ने गराउने छौँ भनी प्रतिज्ञा शपथ पनि खाएका हुन ।
आज समयावधिको आधा भन्दा बढी अबधि खर्च भैसक्दा ती राज्य शक्तिका अधिकार प्रयोग भएकि भएन ? आज टीकापुर नगरपालिकाले पानीको बिल नतिर्दा पानीको लाइन काटिएको छ । यसो सुन्द खाएको पिएको नतिर्नेलाई ठिक्कै गर्यो,टीकापुर खानेपानीले । तर त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा खानेपानीको कार्यलय र टीकापुर नगरपालिकाले कस्तो सम्बन्ध कायम रहेछ, भन्ने सप्रमाण पुष्ठि पनि भएन र ? नगरपालिकाले खेल्नुपर्ने भूमि समन्वय अभिभावकत्व जिम्मेवारी केही देखिएन । बरु स्थानीय सरकार भन्ने यस्ता गम्भीर चरम लापरबाही गरिरहेको सीमित घेरामा नतमस्तक रहेको प्रष्ट देखियो । नगरपालिकाको क्षेत्र अधिकार दायरा कर्तव्य जिम्मेवारी कहिँ कतै देखिएन ।
यदि नगरपालिकाले पानीको बिल तिर्दा पनि कसैको खल्ती बाट तिर्नुपर्ने थिएन अनि जनताकै रगतपसिना चुहाएर आफ्नो छाक काटेर सकिनसकी खाइनखाइ तिरेको कर उठेको पैसा नगरपालिका कै र्सार्वजनिक कोष सम्पत्ति बाट तिर्ने हो । समस्या पैसाको होईन जवाफदेही इमान्दारिताको कामगर्ने ढंग नपुगेको सरकारी कामकाज यस्तै अस्तव्यस्त लथालिङ्ग चरम लापरबाही हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो । राज्यका तमाम निकाय यसरी नै चलेका चलाइरहेका हुन्छन् प्रधानमन्त्रीले बोल्दैमा यहाँ कसैले सुन्दैनन, गन्दैनन । तल्लीन ध्यानै अर्कैतिर हुन्छ, गुपचुप ।
हिजो टीकापुर खानेपानी उपभोक्ता कार्यसमितिको निर्वाचन हुँदा काङ्ग्रेस र नेकपा गरि दुई कित्तामा उपभोक्तालाई बिभाजन गरि काङ्ग्रेस नेकपाले आफ्ना आधिकारिक उम्मेदवार खडा गरेको ताजै हो, जस्तो लाग्छ । नेकपाका उमेदवार विजय भए । नगरपालिका मेयर पनि नेकपाको हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकार पनि नेकपाकै छ संघ सरकार पनि नेकपाकै छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी हुनुहुन्छ । अनि समस्या कहाँ छ ? अब कसले के गर्नुपर्ने हो ,समाधानका उपाय के हुन चुनावका समयमा आधिकारिक उमेदवार खडा गर्ने पार्टीहरुको भूमि अहिले के कस्तो छ ? कहिलेकाही समिक्षा छलफल रायसुझाब लिनेदिने गरेको छ वा छैनन् ? कि पार्टीको चुनावमा मात्रै हिसाबकिताब हुन्छ । अघिपछि लथालिङ्ग कार्यसम्पादन मूल्याकंन समिक्षा पनि गर्नुभएको भए, समाजमाकै लागि राम्रो हुने थियोे होला ।
पार्टीले ह्विप जारी गरे नेकपाले जित्यो, काङ्ग्रेसले हार्यो । विशुद्ध गैरराजनीतिक संघसंस्थामा फोहोरी राजनीतिको चरम दुरुपयोग भएको पाइन्छ । जहाँ पनि पार्टीको नजरले आँखा पनि रतन्दो नै लागेको मान्नुपर्छ । टीकापुर खानेपानी उपभोक्ता तदर्थ समिति गठन गरि आम उपभोक्ताको व्यापक सहभागितामा पहिल्यै पैसा जम्मा गर्न लगाइयो । सर्वसाधारण जनता नागरिक समाज बुद्धिजीवी स्थानीय पार्टी देखि विभिन्न टीकापुर स्थिति सरकारी अर्धसरकारी सबैको सहकार्यमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष नवराज रावलको कुशल नेतृत्वमा उक्त टीकापुर खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको हो ।पानी शुद्धीकरणका कुरा फिल्टर गर्ने कुरा जनतालाई शुद्ध पानी दिने कुरा गुणस्तरका कुरा आर्थिक अनियमितता कुरा पानी शुद्ध भएभएन,सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भयो,अनियमितता भयो, यी आरोप केकति पुष्ठि भए भएन,प्रश्न उठिसकेपछी सार्वजनिक रूपमा आरोप लागिसकेपछी स्वयम अरोपितले जवाफदेही जिम्मेवार हुनैपर्छ, भएका होलान् , जसको लागि प्रचलित कानुन नियन्त्रण नियमन गर्ने निकायले अपुष्ट आरोप लागे ती आरोपको पुष्ठि सम्बन्धित ब्यक्तिले सम्बन्धित ठाउँमा सत्यतथ्य प्रमाण जबाफ दिएकै होलान् । त्यतातिर लेख्न चाहेन,राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत नराम्रो काम गर्नेलाई डन्डित गर्नु,यो कानुनी राज्यको विशेषता हो । प्रतिशोधको भावनाले बिना प्रमाण अनाहकमा कसैको चरित्र हत्या मानहानी गर्नु पनि उचित होईन ।
त्यतिबेला त्यसरी निर्माण सप्पन्न गरेको आयोजनालाई नगरपालिकाले यसरी बेवारिसे छोड्नु न्यायोचित हुँदैहुँदैन । स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको राज्यशक्तिको अधिकार त्यस अनुसार कानुन निर्माण गरि कति कार्यनयन गरेका रहेछन् ? यस्तो लापरबाही तालले बाँकी कार्यशैली भद्दा छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण चरम लापरबाहीको पराकाष्ठा हो, यो । बजार मात्रै नगरपालिका होईन,भने झै नगरपालिका कार्यलय हाताभित्र मात्रै नगरपालिकाले जिम्मेवारी कर्तव्य तोकिएको हुँदैन । नौवटा वर्डाहरु त्यसभित्र बस्ने नागरिक, कृयासिल विभिन्न धार्मिक, सामाजिक,सरकारी, गैरसरकारी,कार्यलय बित्तिय संस्था सहकारी,खेलमैदान,शैक्षिक, औपचारिक, अनौपचारिक, सामाजिक संघसंस्थाहरु,बिजुलि? टेलीफोन ईन्टरनेट, यातायात, खानेपानी, कुलो, नहर, फोहोर व्यवस्थापन? अस्पताल, कृषि उत्पादन,बजारिकरण,उन्नत बीउ, मल,आयात निर्यातमा सहजजता, समाजमा शान्ति सुरक्षा,स्थानीय प्रशासन,प्रहरी,सेना सबैतह सरोकारका विषयमा यो मेरो क्षेत्र अधिकार भित्र पर्दैन । यो प्रदेशको अर्थात् केन्द्रले गर्नुपर्ने कर्तव्य काम हो, भनेर स्थानीय सरकार,नगरपालिका, गाउँ,पालिकाहरुले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाइदैन ।
सेवा प्रवाहमा चुस्तदुरुस्त पारदर्शिता छिटोछरितो सेवा दिनु जिम्मेवार सबै निकायको नैतिक कर्तव्य हुन्छ । आफ्ना जनताले कुनै सेवाग्राही कार्यलय को लापरबाहीले यहाँका जनता दुख पाउछन् भने भएको के हो जानकारी लिनेे सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने समन्वय गर्ने सल्लाह सुझाव दिने सम्म त गर्न सक्छ । जनतालाई यो कारणले आज पानी ना आउने भयो । आज पाइप काटिएको कारण पानी धमिलो आउने भयो नखानुहोला,आज बिजुली यो कारणले अबरुद्ध हुन गयो । यति घण्टा सुचारु हुन्छ सम्म त जनतालाई सुसूचित गर्न सकिन्छ । जनताको घरघरमा गएर नेताले गोरुनै जोत्नु पर्छ पनि भनेका छैनन् । गल्ती नै हुँदैन भन्ने पनि होईन । अन्जानमा गरिने गल्ती र जानीजानी गरिने गल्ती भयंकर खतरानाक हुन्छन् ।
मानिसमा लाग्ने ९० प्रतिशात रोग पानीको कारणले लाग्ने गर्छ यो डाक्टर, बैज्ञानिक र शोधकर्ताहरुले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य सत्य बैज्ञानिक पुष्टि हो । भनेपछि पानी त मानिसको लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ । अनि पानी किन शुद्ध नपिउने त । हामी कस्तो पानी पिइरहेका छौं ? के हाम्रो पिउने पानी शुद्ध छ ? पिउन लायक छ ? यो सर्वसाधारण जनताले थाहा पाउन सक्दैनन् । पानी हुने किटाणु नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिदैन । सुक्ष्म यन्त्रद्वारा प्रयोगशामा सम्बन्धित विषयमा ज्ञान हासिल गरेरका मानिसबाट मात्रै पानी शुद्ध अशुद्ध भएको थाहा हुन्छ । कहाँ कहाँको पानी कसरी शुद्ध हुन्छ? अशुद्ध भयो भने कसरी हुन्छ ?यसबाट बच्ने उपाय सल्लाह सुझाव जनचेतना फैलाउने उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संस्था , निकाय खडा गरिएका हुन्छन् ।
त्यस्ता संस्थाहरु सरकारी गैरसरकारी वा साना, मझौला, ठूला खानेपानी/आयोजना, उपभोक्ता समिति गरि देशैभर सक्रिय छन् । सरकारको स्वामित्व भएका वा पूर्णतयार निजि उपभोक्ता साझेदारीमा निर्माण भएका खानेपानी आयोजनाका पुर्वाधार तयार भैरहेका, भैसकेका छन् । सबैको लक्ष्य उदेश्य भनेको आम उपभोक्ता अर्थात् जनतालाई जसरी पनि शुद्ध खानेपानी नि:शुल्क त सम्भावना नै भएन ,सशुल्क बिक्रीवितरण गर्ने भन्ने राखिएको हुन्छ । उपभोक्ताले पानी उपभोग गरेबापत पैसा तिर्छन् । पैसा तिरिसकेपछि नियमित शुद्ध पानी पाउनुपर्ने आम उपभोक्ताको अधिकार भित्रको कुरा हो । नेपाल त जलस्रोतको धनी देश मानिन्छ । मानेर मात्रै पुग्छ त ? वास्तविकता यश भित्र के छ ? के यो तुलना सहि हो ?
अझै जलस्रोतको हिसाबले विश्वका २१६ राष्ट्र मध्य नेपाल दोश्रो नम्बरमा पर्छ रे ! । अनि के नेपालका तीन करोड नेपालीले शुद्ध पिउने पानी उपभोग गरेका छन् ? वा सबै जनतालाई पिउने पानीको उपलब्धता छ ? के सबै जलाशययुक्त नदि खोला ताल झर्नाबाट वैद्युत उत्पादन भएको छ ? नेपाल कृषिप्रधान देश हो,यहाँका ६५ प्रतिशात जनता कृषिमा आधारित छन् अनि के देशभरका किसानले सिचाइ गर्न पाएका छन् ? सिधै पिउने श्रोतबाट निकालेर सिधै उपभोक्ताको घरघरमा पुर्याउने पानी शुद्ध हुनका लागि मुहान पनि शुद्ध हुनुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले समयमै आफ्ना जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै सजगता पानीको नमुना परिक्षण गर्नुपर्छ ।
के नेपालका सबै जनताले उपभोग गर्दै आएको खानेपानी मूलपानीका श्रोत प्राकृतिक रुपमा उपयुक्त लायक छन् ? कहिँ डिप बोरिङ बाट निकालिएको होलान् , कहिँ खोलाको पानी होला ,कहिँ नदिको पानी होला,ताल, कुवा,हाते पप्प,नल्का, मूलबाट फुटेको पानी पनि हुनसक्छ । तिनको श्रोत शुद्ध हुनु अति आवश्यक हुन्छ । जनसंख्याको वृद्धि संगै मानिसको जन घनत्वोले पृथ्वीमा चाप ताप बढेको बढेयै छ , उता जनचेतनाको कमिले त , कहिँ बाध्यताका कारण पानीका मुहान सुक्ने, अधिक पानीको प्रयोग,जथाभावी वनजंगलको कटानी फडानी, भूकम्प, भूक्षय,बाढिपहिरो, सुख्खा, खडेरी अनावश्यक अनुचित गैरकानुनी हिसाबले प्राकृतिक सम्पदाको उत्खननले गर्दा जलवायु परिवर्तनको कारण पानीका प्राकृतिक मुहान सुक्ने धार परिवर्तन गर्ने अशुद्ध हुने गरेको पाइन्छन् । जसले मानिसले उपभोग गर्ने परम्परागत पानोप्रणालीमा गडबडी भैरहेको छ । यसको समाधानका लागि राज्यले समयमै उचित कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
आज ढलनालको पानीलाई पुर्न प्रशोधन गरि खान पिउन योग्य बनाएर पिउन सक्ने प्राविधिकको विकास गरिसकेका छन् । विकसित देशहरूले, भने नेपालमा त्यस्तो आवश्यकता समस्या त अहिल्यै खडा भैसकेको छैन । भएको उपलब्धि हाम्रो आफ्नै लापरवाहीले गर्दा संस्थागत लापरबाही त्रुटिले गर्दा भ्रष्ट ब्याक्तिगत लाभ लिने कारण देश अस्थिर हुन पुगेको हो । जताततै अस्तव्यस्त लथालिङ्ग चरम लापरबाही देखिन्छ । आफूलाई शासक ठान्ने अरूलाई निस्त्रिय निस्तेज पार्ने पारस्परिक एकता सामुहिक नेतृत्वदायी भूमिका विकास हुन नसकेको,राजनीति पराक्रम परम्परागत सोचाइ परिवर्तनको बाधक हो । पानीको बिल नगरपालिकाले तिर्न नसकेर नतिरेको होइन ? गणतन्त्रमा लोकतन्त्रको उपहारस्वरूप आर्जेको पुरानै तवरतरिका बाट काम गर्न हाम्रोशैली परिवर्तन हुन नसकेको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सरकारी निकाय भित्र कस्तो अस्तव्यस्त चरम लापरबाही छ भन्ने सप्रमाण पुष्टि हो । विश्व कोभिडको चपेटामा पर्दा नेपालमा चपेटिएको टीकापुर नगरपालिका पनि लपेटिएको जनता आजित भयभीत छन् ।नगरपालिकाले कोरोनाको नाममा खर्च उहिल्लै नै ३ करोड गरिसकेको नियन्त्रणमा उचित भरपर्दो उपाय उपलब्धि केही देखिदैन ।
भरत बिष्ट
टीकापुर,१ कैलाली
धन्यवाद
