कञ्चनपुरमा कांग्रेस र माओवादीबीच कार्यगत एकतामा समस्या

काठमाडौं । केन्द्रमा सत्तारुढ दलहरुबीच आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने सहमति भए पनि जिल्लामा भने समस्या देखिएको छ । खासगरी जिल्लामा नेपाली कांग्रेसका विभिन्न समितिले गठबन्धन नगर्ने बताएपछि चुनावमा कार्यगत एकतामा समस्या देखिएको हो ।

कञ्चनपुर नेपाली कांग्रेसमा नेता रमेश लेखक र एनपी साउदको गृह जिल्ला समेत हो । कञ्चनपुरमा नौवटा स्थानीय तह छन् । नौ पालिकामध्ये कांग्रेसका चारवटा पालिकाले गठबन्धन नमान्ने निर्णय गरेका छन् ।

उनीहरुले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाने बताएका छन् । सदरमुकामसमेत रहेको भीमदत्त नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकाका कांग्रेसका पालिकास्तरीय कार्यसमितिले निर्वाचनमा तालमेल गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
कञ्चनपुर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत चासो जोडिएको जिल्ला हो । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा देउवा कञ्चनपुरबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

उनीहरुले जिल्ला कार्यसमिति र केन्द्रीय समितिलाई गठबन्धन स्वीकार्य नहुने पत्र नै पठाएका छन् । यस्तो अवस्थामा कञ्चनपुरमा चुनावी तालमेलमा समस्या हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । अधिकांश पालिकामा कांग्रेसले नेतृत्व दाबी गरेको छ । माओवादीले पनि कम्तीमा चारवटा पालिका पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी छ ।
कांग्रेससभित्रको ब्यापक असन्तृष्टिका कारण पार्टीले जवरजस्ती गठबन्धन गरे पनि त्यसले निर्वाचनको नतिजामा असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ । कञ्चनपुरमा नेता एनपी साउद र रमेश लेखकको छुट्टाछुट्टै गुट छ । उनीहरु दुवैले एक–अर्काको अस्तीत्व स्वीकार गर्दैनन् ।

कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ताहरुका अनुसार उनीहरु दुवै एकअर्काको समूहलाई हराउन सक्रिय छन् ।

केन्द्रमा जसरी पनि मिलेर जाने सहमति भएपनि जिल्ला र वडा तहसम्मै त्यसबारे विरोध देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धनका विरुद्धमा बोलेका छैनन् । चर्को विरोधबीच साझा उमेदवार बनाए बागी उमेदवारी दिने तयारी कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरुले गरेका छन् ।

कांग्रेसमा प्रत्येक पालिकामा नेतृत्वका लागि दर्जनौं आकांक्षी देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति पदम बोगटी गठबन्धनमा भागवण्डाबारे कुनै सहमति नभएको बताउँछन् । उनले भने,“तालमेलकै टुङ्गो छैन । केन्द्रबाट कुनै कार्यविधि नै आएको छैन ।”