‘आँचारसंहिता हटेपछिमात्र प्रदेशको मन्त्रीमण्डल विस्तार’
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आईतबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनबाट उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भए । गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त भएका शाहले विश्वासको मत प्राप्त गरेसंगै आम सुदूरपश्चिमबासीको अपेक्षा बढेको छ ।
विश्वासको मत लिएपछि शाहले भने –‘अवसरसंग–संगै मलाई चुनौति पनि थपिएको छ । चुनौतिहरुको सामाना गर्दै अघि बढेर समस्याको समाधान गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हो ।’ विश्वासको मत लिएका शाहलाई प्रमुख चुनौति मन्त्रीमण्डल विस्तार रहेको छ । केन्द्रको सहमति कुरिरहेका शाह नेतृत्वको सरकारमा अहिले दुई सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ लिने क्रममा शाहले नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेरश शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । प्रदेशमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसंगै चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयम उनले लिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र उन्मुक्तिको सहयोगले विश्वासको मत प्राप्त गरेका शाहलाई यहि विश्वास कायम गराउन सकस देखिन्छ । ‘दलहरु प्रतिस्पर्धी भएर होइन, परिपुरक भएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने बुझाइले आज हामी सरकारको पक्षमा उभिएका छौँ । त्यसैले हामी सत्ता पक्षभित्र पनि प्रतिपक्ष हुने छौँ, प्रतिपक्षले पनि सत्ताधारी भूमिका खेल्ने गरी यो प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेछन्’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम संसदिय दलका नेता खगराज भट्टले सभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति हो यो । प्रदेशमा आफनो दलको शक्ति देखाउन माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित बुँदासहित पत्र पनि पठाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कल रावलले भने –‘प्रदेशमा ‘पावर सेयरिङ’का कुराहरु छन् । केन्द्रमा पत्र पठाएका छौं । सबै सकारात्मक छन् ।’
सात वटा मन्त्रालय, चार विषयगत समिति रहेको प्रदेशमा सत्ता समिकरणमा रहेका दलहरुको विश्वास कायम राख्न कसरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्छन त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ । प्रदेशमा अहिले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एसमात्र सरकारमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा समावेश गर्ने बारे तत्काल कुनै तयारी अघि बढाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले आगामी चैत ५ गतेपछि मात्र पुर्णता पाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले बिश्वासको मत लिएपनि मन्त्रीमण्डल बिस्तारको काम अहिले हुदैन’ उनले भने ‘अहिले आचारसंहिताले त्यो काम रोकेको छ । आचारसंहिता सकिएपछि चैत ५ पछि मात्र मन्त्रीमण्डल बिस्तारको काम हुनेछ ।’
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावका कारण चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिता लागु भैरहेको छ । चैत १३ गते उम्मेदवारी दर्ता भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २६ गते हुदैछ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते हुदैछ । मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘आचारसंहिता सकिएपछि केन्द्रिय नेतृत्वले दलहरुको सहभागिताको मोडालिटी र संख्या टुंगो लगाउछ, त्यसै अनुसार बिश्वासको मत दिने दलहरुको सहभागितामा प्रदेश मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुन्छ ।’ फागुन २१ गते मुख्यमन्त्री शाहले सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा ४१ मत प्राप्त गरेर संसदको बिश्वास लिएका थिए ।
