विश्व बैंकले नेपाललाई १३ अर्ब सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने

नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि नयाँ विकास नीति ऋण (डीपीसी)मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सोमवार लगभग १३ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाललाई हरियाली, जलवायु-उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने यस प्रस्तावित बजेट सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।

ग्रिड अन्तर्गत तीन सहिलयतपूर्ण ऋण डीपीसीहरूको श्रृंखलामध्येको यो पहिलो हो ।

यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका  सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

“कोभिड-१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, विश्व बैंक, र  विकास साझेदारहरूले महत्त्वपूर्ण काठमाडौं घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै हरित, थप समावेशी र थप उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउन नेपालमा आफ्नो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छन्”, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका संचालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले भने ।

“यस अपरेसन यही प्रतिबद्धताको एक मुख्य अंश हो । यस कार्यक्रममार्फत हामी जल, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषण लगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यहरूलाई सहयोग गर्दैछौं,’ उनले थपे ।

ग्रिड डीपीसीको यस पहिलो चरणको अपरेसनमा प्राकृतिक पूँजीको दीगो र उत्पादक प्रयोग; शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पूँजी र जीविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविरुद्ध उत्थानशीलता र थप छरितो एवं स्वच्छ उत्पादन, खपत तथा आवागमनलाई बढावा आदि यस चरणमा समावेश गरिएका छन् ।

स कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्राई हरितकरण गर्नुका साथै सामुदायिक वन, कृषि, स्वच्छ हावा, र ठोस फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । विकाससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा समावेशितालाई सुदृढीकरण गर्नुका साथै स्रोत तथा सेवाहरूमा सबैको पहुँच बढाउनका लागि गरिने सुधार कार्यहरूमा पनि यस कार्यक्रमले सघाउनेछ ।

“नेपालको ग्रिड मार्गतर्फको प्रस्थान भनेको यस अवसरले भरिपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण समयका लागि आवश्यक रणनीतिक कदम हो ।

कोभिडबाट आर्थिक पुनरूत्थानका साथै हाल विद्यमान विपद, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलगायत दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीहरूका माझमा गरीबी निवारण गर्दै देशको समृद्धिका लागि भइरहेको प्रगतिलाई विस्तार तथा संरक्षण गर्न यस परिवर्तनले सघाउनेछ,’ ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताए ।