राष्ट्रपति पौडेलको असंवैधानिक कदम : कानूनविद्

काठमाडौँ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर गलत कानूनी नजिर स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन्।

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको गल्ती सच्याउन मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा राष्ट्रपति पौडेलले अर्को गल्ती गरेका छन्। पुरानो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको ६ महिनापछि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने यो गल्तीले मुलुकले अब केही समय अनावश्यक किचलो बेहोर्ने देखिएको छ। 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रपति पौडेलले क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको संसद्को विषयमा हात हालेर असंवैधानिक कार्यको शुभारम्भ गरेको टिप्पणी गर्छन्। 

‘यो उहाँ (राष्ट्रपति) को रिङभन्दा बाहिर गइसकेको विषय थियो। प्रमाणीकरण गरेर असंवैधानिक कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। यो गलत हो। संविधानको भावना विपरीत छ’‚ उनले भने। 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दिनै यो निर्णय हुनुले देशको सार्वभौमिकता नै नरहेको पुष्टि भएको दाबी गर्छन्। राजनीतिक कारण हेर्ने हो भने भारतलाई खुसी पार्न गरेको जस्तो देखिन्छ। यदि त्यसो हो भने हाम्रो देशको सार्वभौमिकताको के अर्थ रह्यो र ?’‚ उनले प्रश्न गरे। 

विपिन अधिकारी पनि कहिल्यै नभएको घटना भएको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेर नभएको दाबी गरे।  ‘न त संसद्को सभामुखले पठाएको विधेयक हो न त वर्तमान संसद्ले गरेको विधेयक हो। यो सरकारले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण कुनै पनि संवैधानिक हिसाबले गलत देखिन्छ’‚ उनले भने। 

के भन्छन् प्रतिपक्षी दल ?
नागरिकताविहीनहरुले नागरिकता पाउनुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प अर्थात् यस म्यान बनेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका नेताले यसबारे चर्को आवाज उठाएका छन्। 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत पाँच प्रश्न गरेका छन्। नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिक्टलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ?’ भनेर उनले सोधेका छन्। पूर्व राष्ट्रपतिले अघि सारेको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद् भाग्न नमिल्ने भन्दै उनले प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झा गर्नुपर्ने काम भए पनि प्रक्रिया मिचेको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘हामी चौथो राजनीतिक दल हौ। हामीसँग मात्र होइन नयाँ संसद्सँग पनि छलफल नगरी प्रक्रिया मिचेर ल्याउनु ठिक होइन। उनले थाहा खबरसँग भने, ‘अनागरिकलाई नागरिकता दिने विषय राम्रो हो। अल्झाइराख्नु ठिक होइन तर प्रक्रिया मिच्नुलाई स्वागत गर्न सकिँदैन।’ 

राष्ट्रपति कार्यालय के भन्छ ? 
राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक जारी गर्नु भएको हो, अध्यादेश हो भन्ने बहस समेत हुन थालेको छ। राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यबारे यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै भण्डारीले विधेयक प्रमाणित नगरेर संविधानमाथि कुठाराघात गरेकी थिइन्। एमाले अध्यक्षसहित कैयन नेताहरूले उक्त कुठाराघातको बचाउ गरेका थिए। त्यही भएर अहिले उनीहरूले राष्ट्रपति पौडेलको कदमको विरोध गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन्। 

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर भने यो संवैधानिक नै भएको दाबी गर्छन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अध्यादेश कि ऐन भन्ने प्रश्नमा उनले अध्यादेश हो भन्न नसकिने बताए।  

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा ६१ र ६६ (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो’‚ उनले भने। 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टाअगाडि प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्र हो कि भूराजनीतिक कारण पनि छ? भन्ने प्रश्नमा उनले संयोग मात्र भएको जवाफ दिए। ‘१२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आएको हो। हिजै भइसक्नुपर्थ्यो तर कारणवश ढिलाइ भएको मात्र हो’‚ उनले थपे।

कसले स्वागत गरे ? 

सत्ता राजनीतिमा रहेर खास गरी मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले भने खुसी व्यक्त गर्दै संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र संविधानअनुसार संसद्को सर्वोच्चता कायम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संविधानले दिएको अधिकार कानुनको अभावमा वर्षौँदेखि कुण्ठित रहेकामा राष्ट्रपतिले त्यसको सुनुवाइ गरेको बताएका छन्। 

नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति, नेपालले पनि विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित सफिले विगत १६/१७ वर्षदेखि लाखौँ नागरिकताविहीनको अथक सङ्घर्षको प्रतिफल आज मिलेको उल्लेख गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमा भने सरकार र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। भारतलाई रिझाउन सरकारले दलाली चरित्र देखाएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिक टिप्पणीहरू कमै गर्ने अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई नयाँ लेन्डुप दोर्जेको संज्ञा दिएकी छन्।