December 1, 2022

मालिका समाचार

देशकाे ऐना

निर्वाचन आचार संहिता लागु भयाे, मिडिया अनुगमन नहुने ? प्रेस काउन्सिल आउट ?

विज्ञापन
Tikapur sana shari khanepani tatha sarsafai sansta

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले यो वर्षको चुनावमा आचार संहिता कडाईका साथ लागु गर्ने भनेर दलहरुमाथि दबाब बढाइरहेको अवस्था छ । आचार संहिता पनि विगतभन्दा कडा बनाउने प्रयास गरेको छ । उम्मेदवारहरू र  निर्वाचनमा सहभागी दलहरुलाई तर्साउन खोजेको आयोगले आचार संहिता अनुगमन पनि नाममात्रको गर्न खोजेको हाे कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएकाे छ ।

साथै, यस पटक संचार माध्यमहरूले निर्वाचन आचार संहिता  पालना गरे नगरेकाे अनुगमन गर्नेतर्फ पनि कुनै चासाे दिएकाे छैन । यसले गर्दा निर्वाचनकाे समयमा मिथ्या सूचना सामग्री प्रसारण गर्न चाहने र गर्ने संचार माध्यमहरूलाई हाई सञ्चाे हुने भएकाे छ ।

विज्ञापन
विज्ञापन


  संचार माध्यमहरूबाट प्रसारण हुने  मिथ्या सूचना, प्रपाेगण्डा, सामाजिक सञ्जालबाट हुने अनर्गल प्रचार र प्रवर्द्धन गर्नलाई आयोगले अनुगमन गर्ने भनेको छ । तर, आयोगले यस्ता निकायमाथि अनुगमन गर्न सक्षम र विगतमा प्रेस काउन्सिल नेपालबाट काम गराउँदै आएको आयोग  यस पटक भने माैन बसेकाे छ ।

सम्पूर्ण मिडियामाथि निगरानी गर्न सक्ने, विज्ञ जनशक्ति,  साधन, टीभी, रेडियाे, अनलाइन रेकर्डिङ  सिस्टम समेत भएकाे  प्रेस काउन्सिल नेपालसँग मिलेर काम गर्दै आएकाे निर्वाचन आयोगले यस पटक प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आउट गरेकाे त हाेइन भन्ने प्रश्न उठेकाे छ।


 निर्वाचनकाे समयमा विगत लामाे(२०६४ संविधान सभा) देखि नै प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन जिम्मा पाएर मिडिया अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो । २०७९ असाेज १२ गतेबाट निर्वाचन आचार संहिता लागु भएकाे र  देशकै लागि महत्वपूर्ण मानिएकाे आम निर्वाचनकाे समयमा मिडिया अनुगमनको  जिम्मा प्रेस काउन्सिललाई अहिलेसम्म नदिएर आयोग विवादमा पर्ने काम गरेको छ ।


 २३० टेलिभिजन, लगभग एक हजार रेडियाे र ३६ सय अनलाइन सञ्चार माध्यम र नियिमत प्रकाशित हुने एक हजार पत्रपित्रकाबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रसारण  सामग्री अब अनुगमन कसले गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्वाचन आयाेगले कुनै जानकारी दिएकाे छैन । 

देशभरका सञ्चार माध्यमहरूलाई सहजै अनुगमन गरिरहेको प्रेस काउन्सिललाई भने आयोगले याे समाचार तयार गर्दासम्म कुनै सम्झाैता नगरेकाे  स्राेत बताउछ । बरु, आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचार तथा प्रवर्द्धनको विषयमा प्रहरीको सहयोग लिन खोजेको बताइन्छ ।