सुदूरपश्चिमको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता शनिबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सभाको शनिबारको दोस्रो अधिवेशनको प्रथम बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरे ।
प्रदेश सरकारले गरिबी न्युनिकरण, स्वरोजगार सिर्जना, यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसंगको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सभा बैठकमा पूर्व बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहीले भने– ‘समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई ध्यानमा राखेर र खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमलाई मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिने छ ।’ उनले दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति लगिने बताए ।
कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सांस्कृतिक रुपान्तरण, गुणस्तर र दिगो पूर्वाधार विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार, संघियताको सवलिकरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
उनले नयाँ बजेटमार्फत गरिबीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी गरिबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले स्थानीय स्रोत, सीप र साधनमा आधारित रोजगारी तथा स्वरोजगारी मार्फत आयआर्जन वृद्धि गर्ने क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन गरिने बताए । उनले यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण लगायतका आधारभूत विकासको पहुँच प्रदेशको सबै क्षेत्रमा पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए ।
मन्त्री शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास लगायतका सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्लाहरु सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असरलाई न्यूनिकरण र अनुकुलनका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइने बताए । ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न बजेट केन्द्रित रहने छ’ उनले भने ।
‘आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिने छ । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ’ बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ –‘नागरिकको नियमित स्वास्थ्य परिक्षणको कार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति विकासमा जोड दिइने छ ।’
