जनता अस्पतालमा सरकार आइ सि यु मा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियण्टले देश भरिका धेरै जसो अस्पतालमा जनता हरु अक्सिजन लिदै जिवित छन केहिले ज्यान गुमाउनु परेको छ।

बिश्वका धेरै मुलुक हरु एक भएर कोरोना विरुद्धको लडाइ लडिरहेका छन भने हाम्रो देशमा यही मौकामा राजनीति अनिश्चितता देखिएको छ।

लामो समय देखी सत्तारुढ पार्टी नेकपा एमालेको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार अनिश्चितता तिर गएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले बिश्वासको मत लि रहदा आफ्नै पार्टीका सांसद हरुको अनुपस्थितले नेपाली जनता ला सरकार र आइ सि युमा पुगेको महसुस भएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले बिश्वासको मत लिरहदा उहाँको आफ्नै पार्टीको विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र बाट निर्वाचित सांसद हरुले धोका दिएर सरकार को स्थिति अनिश्चितता तिर धकेलेको हो।
को को ले दिए ओली लाई धोका .? निर्वाचन क्षेत्र सहितको लिस्ट : योगेश भट्टराई ताप्ले,झलनाथ खनाल इलाम पवित्रा निरौला खरेल झापा,भवानीप्रसाद खापुङ तेह्थुम,जयकुमार राई सुनसरी, यज्ञराज सुनुवार ओखलढुङ्गा,गणेशकुमार पहाडी सिन्धुली,विरोध खतिवडा मकवानपुर,कृष्णलाल महर्जन ललितपुर,माधवकुमार नेपाल काठमाडौं,जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौं,नारायणप्रसाद खतिवडा नुवाकोट, घनश्याम भुसाल रूपन्देही,गोकर्णराज विष्ट गुल्मी, सोमप्रसाद पाण्डे पाल्पा,मेटमणी चौधरी दाङ्ग, झपटबहादुर रावल कैलाली,डा. भीमबहादुर रावल अछाम, डा. दीपकप्रकाश भट्ट कञ्चनपुर,सुरेन्द्र पाण्डेय चितवन,रामकुमारी झाँक्री काठमाडौं, सरलाकुमारी यादव रौतहट , पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ पर्सा, कल्याणीकुमारी खड्का रौतहट निरादेवी जैरु डडेंलधुरा, लक्ष्मीकुमारी चौधरी कैलाली, मुकुन्द न्यौपाने काठमाडौं र तनहु बाट कलिला खातुन तटस्थ उपस्थित रहेका छन।
यो स्थित पछी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) नयाँ सरकार गठन गर्न आव्हान गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संबिधान अनुसार दुई वा दुईभन्दा वढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई बैशाख ३० गते विहिबार भित्र दाबि पेश गर्न आव्हान गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिको आवहान

कसरी हुन्छ गठन नयाँ सरकार ?

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थानुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थाअुनसार बनेको थियो । विश्वासको मत लिन नसकेपछि बहुमतको सरकार काम चलाउन अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्रस्ताव राखेका थिए। उनका पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४ र तटस्थमा १५ मत परेको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाअन्तर्गत (१) ख मा नेपालको संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा भन्ने व्यवस्था छ । “संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार धारा ७७ (३) बमोजिम कामचलाउ सरकार बनेको छ, अब संविधानको ७६ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र संसदले संयुक्त सरकार दिनुपर्छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई आह्वान गर्नुपर्छ ।”

संविधान धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थानुसार प्रतिनिधिसभामा अहिले कायम रहेका २७१ सदस्यमध्ये १३६ पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले विश्वासको मत नदिने १२४ छन् । बहुमतका लागि थप १२ मत आवश्यक पर्छ । धारा ७६ को (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

यदि सो अवस्थामा पनि सरकार बन्न सकेन भने तेस्रो चरणमा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्थामा नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नयाँ सरकार गठन मार्ग खुला

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन नसकी प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा ७६ मा मुख्यतः चार ढंगले मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । धारा ७६ को ९१० मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । मौजुदा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । एउटै दलको बहुमत नहुँदा धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था संसद्को गणितमा देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) सँग १२१ सांसद् छन् । दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग ६३ (दुई निलम्बित), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग ५३ (चार निलम्बित), जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग ३४ (दुई निलम्बित) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका र स्वतन्त्र एकएक सांसद छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी संसद्मा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

सो धारानुसार दुई वा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्नेछन् । धारा ७२ (२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।