टीकापुरमा सड्दै सङ्कलित काठ

टीकापुर । टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वन डिभिजन कार्यलय बीच काठ बिक्रीको क्षेत्राधिकारबारे विवाद हुँदा यहाँ सङ्कलित काठ त्यत्तिकै सड्ने अवस्था आएको छ। क्याम्पसले आफ्नै जग्गाभित्र रहेको काठ सङ्कलन गरेर बिक्री गर्न खोजेको थियो तर वन कार्यालयले क्याम्पस निर्माण हुनुभन्दा अगाडिको पुरानो सालको रुख भन्दै उक्त रुखको काठ बिक्री गरेको रकम क्याम्पसले नपाउने दाबी गरेको छ। 

क्याम्पसले २०७४ वैशाखसम्म दुई हजार ५८४ क्युफिट काठ सङ्कलन गरेर क्याम्पस हातामा राखेको छ तर बिक्री गर्न नपाएपछि क्याम्पसले त्यसयता काठ सङ्कलन गर्न पनि छोडेको छ।

“सरकारले भ्याट लिने र काठको मूल्य बाँडफाँट गरेर जाऊँ भन्दा पनि कानुनले मिल्दैन भन्छन्। काठ सङ्कलन गर्दा प्रतिक्युफिट ६० रुपियाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको हुन्छ,” क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवर भन्नुहुन्छ, “एकातिर काठ बिक्रीबाट क्याम्पसले केही नपाउने अवस्था भयो। अर्कोतिर क्याम्पस प्रमुख र सहायक प्रमुखविरुद्ध काठ सङ्कलन गरेर बेच्यो भनी कसैले अख्तियारमा उजुरी पनि हालेछन्, अख्तियारलाई जवाफ दिनु परेयता काठ सङ्कलन गर्न पनि छोडियो।” 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गतको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस सरकारी भए पनि काठ बिक्रीको सबै पैसा अर्कै खातामा जाने भएपछि यस विषयमा चासो दिन छाडिएको छ। वन डिभिजन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख, वन अधिकृत गोकुल निरौला वनको कानुनअनुसार पुरानो सालको काठ सरकारको हुने भएकाले काठ बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी क्याम्पसले नपाउने बताउनुहुन्छ। “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए मात्रै क्याम्पसले पाउन सक्छ,” अधिकृत निरौला भन्नुहुन्छ, “साल बिक्रीको पैसा क्याम्पसले पाउँदैन, क्याम्पसको जग्गामा भएकाले वन कार्यालयले पनि सङ्कलन गर्न मिल्दैन।”

सङ्कलन भएको काठ त सडेको छ भने क्याम्पस र वन दुवैले नहेर्ने भएपछि क्याम्पसको जग्गाको काठ जसले सक्यो उसैले लैजाने अवस्था सिर्जना भएको छ। बस्ती भएका ठाउँमा सयौँ रुख सुक्ने र ढल्ने क्रम जारी छ। एक स्थानीय भन्नुहुन्छ, “बस्तीभित्रका सबै रुख सुकिरहेका छन्, वर्षमा सयौँ रुख ढल्छन्। ढलेका केही महिना रुख त्यही रहन्छ, हाँगाबिँगा दाउरा बनाउँछन्, फेद कसैले राति लैजाने गरेको छ।” सालको ‘ए’ गे्रडको काठ लिलाम बढाबढमा गए प्रतिक्युफिट तीन हजारभन्दा बढीमा बिक्री हुने जानकार बताउँछन्।

नागरिक अगुवा यज्ञराज ज्ञवाली देशको काठ सड्ने र विदेशबाट आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाएर भए पनि सरकारले देशभित्र सडेर खेर गइरहेका बहुमूल्य काठको उपभोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। वि।सं। २०५८ मा स्थापना भएको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसलाई तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले ३८० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। पछिल्ला वर्षमा करिब तीन सय बिघा जमिनमा सुकुम्बासी, बाढीपीडित, मुक्त कमैयाहरू अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन्। यहीँ भएको सालको काठ बेवारिसे भएको हो।  

साभार-गोरखापत्र