कुन दलले कति सीट पाउने गरी हुँदैछ छलफल

काठमाडौ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सहमति गरेको पाँचदलीय गठबन्धनले उम्मेदवार बाँडफाँड र चयनको मापदण्डबारे छलफल शुरू गरेको छ ।
गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दोस्रो तहका नेताको बैठक बसेर चुनावी तालमेलको मोडालिटी र मापदण्डमा छलफल थालेका हुन् ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठक बसेर मापदण्डबारे छलफल गरेका हुन् ।

पौडेल संयोजकत्वको समितिको बैठक बुधवार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो ।
बैठकमा कांग्रेसबाट समिति संयोजक पौडेलसहित महामन्त्री गगन थापा र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरूङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव डा. वेदुराम भुसाल र नेता विजय पौडेल, जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई र रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल र हिमाल पुरी सहभागी भएका थिए ।

स्थानीय तहबाट आएको गठबन्धनको राजनीतिक शक्ति र उपस्थितिसम्बन्धी रिपोर्टमाथि सामान्य छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति मात्रै गरेको पाँच दलीय गठबन्धनमा तालमेलबारे विभिन्न प्रस्ताव अनौपचारिकरूपमा छलफलमा आएको छ ।

चुनावमा सकेसम्म धेरै सिट आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा राजनीतिक दलहरू छन् ।

सोहीअनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूले गठबन्धनभित्र दलीय हैसियतको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व समेत गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले गत चुनावमा आफूले जितेको ठाउँ स्वाभाविक रूपमा पाउनुपर्ने र बाँकी स्थानीय तहमा जुन पार्टीको उम्मेदवार दोस्रो भएको छ, उसैले नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिने अवसर पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले २६६ स्थानीय तहमा जितेको थियो भने ३१९ स्थानीय तहमा दोस्रो भएको थियो । कांग्रेसले ५ सय भन्दा कम मतान्तरले हारेका स्थानीय तहको संख्या नै १ सय ४१ थियो ।

यसमध्ये गठबन्धन सहयात्री दलहरूले जितेका स्थानीय तहलाई छाड्ने हो भने पनि ४ सय हाराहारीका स्थानीय तहमा कांग्रेसले दाबी गरेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस नेता तथा निर्वाचन तयारी एवं अनुगमन समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल राजनीतिक दलहरूले चुनावबाट धेरैवटा स्थानीय तहमा उपस्थिति देखाउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सबै पार्टीको आ–आफ्नो राजनीति हुन्छ । आफ्नो पार्टीको सबै राजनीति छाडेर गठबन्धन गर्न लागेको होइन । सबै पार्टीले आफ्नो राजनीतिलाई बचाएरै गठबन्धन गर्न चाहन्छन् । यस्तो बेलामा अलिअलि बार्गेनिङ जस्तो देखिनु स्वभाविक हो । विस्तृतमा कुरा गरेर मिलाउनुपर्छ ।’

स्थानीय तहबाट रिपोर्टिङ आउने क्रम जारी रहेको र सबै ठाउँबाट रिपोर्ट आएपछि बैठक बसेर तालमेलको भागबण्डाबारे निर्णय हुने पौडेलले बताए ।
पौडेलले भने, ‘पार्टीहरूले धेरै ठाउँमा सिट चाहनु स्वभाविक भयो । त्यसमा छलफल गरेर कम्प्रमाइज गर्दै जाने हो । कुन ठाउँमा कुन पार्टीको कुन हैसियत छ भनेर तल्लो तहबाट रिपोर्ट मागेका छौं । त्यो रिपोर्ट आएपछि त्यसलाई विश्लेषण गरेर चुनावी तालमेलमा भागबण्डाबारे निर्णय हुन्छ ।’

गठबन्धनको अर्को प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले अघिल्लो चुनावमा पार्टीहरूले जितेको स्थान कायम राखेर एमालेले जितेको स्थानमा गठबन्धनमा रहेका शक्तिहरूको राजनीतिक हैसियत अनुसार भागबण्डा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडबारे दलहरू छलफलमै रहेको बताए । ‘सिट बाँडफाँडबारे विभिन्न तर्कहरू आएका छन् । सबै रिपोर्ट संकलन भइसकेको पनि छैन । रिपोर्ट संकलन भइसकेपछि आवश्यकताअनुसार बैठक बसेर निर्णय गर्ने भनेका छौं’, गुरुङले भने ।

एकीकृत समाजवादीले भने स्पष्टरूपमा चुनावी तालमेलको प्रस्ताव गठबन्धनमा पेश गरेको छैन । उसले केन्द्रीय नेताहरूलाई देशभर पार्टीको हैसियत बुझ्न खटाएको थियो । सातै प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू गएर पार्टीको संगठन विस्तार, कार्यकर्ता र मतदाताको मुड बुझेर काठमाडौं फर्किएका छन् । उनीहरूले स्थानीयस्तरमा पार्टीको शक्ति केन्द्रमा रिपोर्टिङ गरेपछि सोही अनुसार गठबन्धनमा भागबण्डा दाबी गर्ने तयारी गरेको उक्त पार्टीका एक नेताले लोकान्तरलाई बताए ।

‘अहिले गठबन्धनमा चुनावी तालमेलको बारेका सैद्धान्तिक छलफल मात्रै भएको छ । कसले कति सिट पाउने भन्ने बारेमा औपचारिक छलफल भएकै छैन । सबै स्थानीय तहबाट रिपोर्टिङ आइसकेपछि मात्रै छलफल हुन्छ’, एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालले भने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले महानगर र उपमहानगरबारे केन्द्रमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनेबारे गठबन्धनमा छलफल भएको बताए ।

‘स्थानीय तहमा पार्टीको राजनीतिक शक्ति र उपस्थितिको आधारमा त्यहीको राजनीतिक संयन्त्रले उम्मेदवारको टुंगो लगाउँछ । उपमहानगर र महानगरपालिकामा भने गठबन्धनले केन्द्रबाट टुंगो लगाउँछ’, खनालले भने ।

तर, २०७४ को चुनावको मत परिणामको आधारमा भने चुनावी तालमेलको भागबण्डा नहुने खनालले बताए ।

‘नयाँ मतदाता थपिएका छन्, नयाँ राजनीतिक दलहरू आएका छन् । राजनीतिक परिस्थिति नयाँ छ । त्यसो हुँदा अघिल्लो चुनावको मतको आधारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार बाँडफाँड हुँदैन । दलहरूको अहिलेको राजनीतिक शक्तिको आधारमा कुन पार्टीले कुन पदमा उम्मेदवारी दिने भन्ने निर्क्यौल हुनुपर्छ’, खनालले भने ।

गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले भने अहिले नयाँ परिस्थितिअनुसार स्थानीय तहको सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने भन्दै आएको छ ।

२०७४ को चुनावको मतअनुसार सिट बाँडफाँट गरे मान्य नहुने जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिकरूपमा बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने आफ्नो प्रभाव क्षेत्र रहेको ठाउँको स्थानीय तहमा नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ । विशेषगरी, बाग्लुङ, प्युठान र अर्घाखाँचीलगायत क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको जनाधार छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच दलले गठबन्धन गरेर जाने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको भए पनि निर्वाचनमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न भने राजनीतिक दलहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । सबैजसो राजनीतिक दलमा उम्मेदवार बन्न चाहनेको संख्या ठूलो रहेको र गठबन्धन गर्दा सबै दललाई मिलाउनुपर्ने कारणले कार्यकर्ताको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।

कार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापन र उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा उनीहरूबाट चुनावमा नकरात्मक असर पर्न सक्ने डर पनि नेताहरूलाई छ ।