23/09/2021

मालिका समाचार

देशको ऐना

देउवा सरकारले गरेको भुमि आयोग बिगठन सर्वोच्च द्वारा बदर

विज्ञापन
Page Title
Tikapur Nagarpalika

टीकापुर नगरपालिका

नगर कार्यपालीकाको कार्यलय जनस्वास्थ्य उपशाखा

काठमाडौं :देउवा सरकारले गरेको भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग पुनः जिवित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोग बचेको हो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई भदौ १ मा बोलाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विज्ञापन
बोक्सा बोक्सी भनी अन्धविश्वासमा नलागौं, रोग लागेमा स्वास्थ्य केन्द्र जाने बानी बसालौं ।

देउवा सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले २२ साउनमा रिट दायर गरेका थिए ।
पटक पटक विभिन्न राजनीति कठिनाइ झेल्दै आएका आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीलाई उक्त निर्णयले केही राहात भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र चितवन निर्वाचन क्षेत्र रहेका ज्ञावालीले आफूलाई अपमानित तवरले पदबाट हटाएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा देखाइदिने बताउदै आएका थिए ।

अघिल्लो पटकको स्थानीयतहको निर्वाचन भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा प्रचण्ड पुत्री रेनु दाहालसँग लडेका ज्ञवालीलाई जालझेलपूर्ण तरिकाले हराइएका थिए । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक हुदै नेकपा बनेपछि आफुले त्यो बिषलाई घाटीमा राखी निलकण्ठ भएर सहेको भएपनि पटक पटक आफुमाथी प्रहार गरिएकोली अब प्रचण्डसँगै चुनाव लडेर हराउने उद्घोष गरेका थिए ।

विज्ञापन