December 4, 2022

मालिका समाचार

देशकाे ऐना

अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण नगरे रोक लगाउने वयवस्था सर्वोच्च द्वारा खारेज

विज्ञापन
Tikapur sana shari khanepani tatha sarsafai sansta

द्वारा खारेज
सर्वोच्च अदालतले अन्लाईन संचार माध्यम नविकरण नगरे
बन्द हुने भनिएको वयवस्था खारेज गरेको छ।

बढ्दो बिज्ञान प्रविधिका कारण पछिल्लो समयमा सहजै पाठकको हात हातमा उपलब्ध हुने अनलनईन सञ्चार माध्यमहरु द्वारा सम्प्रेषण हुने समाचारले जनताले सहज सुचनाको प्राप्त गर्ने गरेका छन।

विज्ञापन
विज्ञापन

उक्त सन्चार माध्यम हरुलाइ दर्ता देखी नविकरण को भने सारै जटिलता रहेको संचारकर्मी हरुको गुनासो रहदै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नविकरण नगरे बन्द हुने व्यवस्था खारेज गरेपछि संचार कर्मी हरुलाइ भने केहि राहत हुने भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने भनी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) मा राखिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।

सो निर्देशिकाको दफा ६(३) मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।

अधिवक्ता एबम पत्रकार लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी निश्चलले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ को सञ्चारको हक विपरीत भएको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकामा रहेको अनलाइन नवीकरण नगरे सेवा रोक लगाउने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले बदर हुने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि अब अनलाइन सञ्चार माध्यम नवीकरण गर्नुनपर्ने अधिवक्ता घिमिरेले बताए ।