बिश्व

दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिले किन आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका छन् ? 

बिज्ञापन

काठमाडौँ–  भारतमा सन् २०२१ मा आत्महत्या गर्ने १,६४,०३३ जनामध्ये २५.६ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारी मजदुर थिए । भारतको राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्युरो ( एनसीआरबी) रिपोर्ट को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२१ मा ४२ हजार ४२ हजार दैनिक ज्यालादारी मजदुरले आत्महत्या गरेका छन् । जसमध्ये ४ हजार २ सय ४६ महिला पनि रहेका छन् ।

बिज्ञापन

ती आत्महत्या गर्ने मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्यामा स्वरोजगारहरू अथवा आफै रोजगार भएकाहरू थिए । तीनमा कुल २०,२३१ जनाले आत्महत्या गरेका छन्, जुन कुल आत्महत्याका घटनाको १२.३ प्रतिशत हो । यी २० हजार २ सय ३१ जनामध्ये १२ हजार ५५ ले आफ्नै व्यवसाय र ८ हजार १ सय ७६ जना अन्य प्रकारका स्वरोजगारमा संलग्न थिए ।

यो प्रतिवेदनमा दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू र कृषि मजदुरहरूलाई छुट्टाछुट्टै गणना गरी “कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू” को श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको वर्गमा सन् २०२१ मा १० हजार ८ सय ८१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जसमध्ये ५ हजार ३ सय १८ किसान र ५ हजार ५ सय ६३ कृषि मजदुर थिए ।

एनसीआरबीको प्रतिवेदन अनुसार २०२१ मा पेशागत वा तलब पाउने वर्गमा आत्महत्या गर्नेको संख्या १५ हजार ८ सय ७० रहेको छ । भारतमा यस वर्ष आत्महत्या गर्नेमा १३ हजार ७ सय १४ बेरोजगार र १३ हजार ८९ विद्यार्थी छन् । सन् २०२१ मा आत्महत्या गर्नेमा २३ हजार १ सय ७९ गृहिणी परेका थिए ।

यी मध्ये कुनै पनि वर्गमा नपरेका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्ति को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । अन्य व्यक्तिको वर्गमा पर्नेहरु मध्ये २३ हजार ५ सय ४७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । एनसीआरबीको प्रतिवेदनमा यो तथ्याङ्कले आत्महत्या गर्नेको पेशा मात्र बताउने र आत्महत्या गर्नुको कारणसँग कुनै सरोकार नभएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार तमिलनाडु (७६७३), महाराष्ट्र (५२७०), मध्य प्रदेश (४६५७), तेलंगाना (४२२३), केरला (३३४५) र गुजरात (३२०६) मा ४२,००० दैनिक ज्याला मजदुरले आत्महत्या गरेका छन् ।

एनसीआरबीको प्रतिवेदनले विगत पाँच वर्षको आत्महत्याको वार्षिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । ति प्रतिवेदनको अनुसार आत्महत्याका घटनाको ग्राफ लगातार बढिरहेको देखिन्छ ।

भारतमा २०१७ मा १ लाख २९ हजार ८ सय ८७  आत्महत्या रेकर्ड गरिएको थियो । त्यसबेला आत्महत्या दर ९.९ थियो । आत्महत्या दरले प्रति लाख जनसङ्ख्यामा आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्यालाई जनाउँछ । २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार देशमा प्रति लाख ९.९ आत्महत्या दर्ता भएको थियो । २०१८ मा आत्महत्या दर बढेर १०.२ पुगेको थियो । त्यतिबेला देशमा १ लाख ३४ हजार ५ सय १६ आत्महत्याका मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

२०१९ मा कुल १ लाख ३९ हजार १ सय २३ जनाले यो संख्या बढेर २०२० मा १ लाख ५३ हजार ५२ पुगेको थियो । त्यस्तै सन् २०२१ को पछिल्लो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ जसमा कुल आत्महत्याका घटना १ लाख ६४ हजार ३३ रहेको बताइएको छ ।
सन् २०२० मा ३७ हजार ६ सय ६६ दैनिक ज्यालादारी मजदुरले आत्महत्या गरेका थिए । यो वर्ष यस वर्गमा आत्महत्याका घटनामा करिब ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

त्यसैगरी २०२० मा आत्महत्या गर्ने स्वरोजगारको संख्या १७ हजार ३ सय ३२ रहेकोमा सन् २०२१ मा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार आत्महत्या गर्ने प्रतिशतमा कमी आएको एउटा वर्गमा बेरोजगार छन् । एनसीआरबीको प्रतिवेदनअनुसार २०२० मा आत्महत्या गर्ने बेरोजगारको संख्या १५ हजार ५ सय ५२ रहेको छ भने २०२१ मा आत्महत्या गर्ने बेरोजगारको संख्या १३ हजार ७ सय १४ रहेको छ जुन करिब १२ प्रतिशतले कम हो ।

गत वर्ष, मानसिक विकार र आत्महत्या रोकथाम अनुसन्धान गर्ने डा पठारेले बीबीसीलाई भारतको तथ्याङ्क संकलन गर्ने आधिकारिक संख्या गलत बुझिएको कारण समस्यालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका थिए । 

उनले भनेका थिए, यदि तपाईंले मिलियन डेथ स्टडी (जसले सन् १९९८–२०१४ को बीचमा २४ लाख घरपरिवारमा करिब १ करोड ४० लाख मानिसलाई अनुगमन गरेको थियो) वा ल्यान्सेट अध्ययनलाई हेर्नुभयो भने भारतमा आत्महत्या गर्नेको संख्या ३०% देखि १००% सम्म रहेको छ ।

आत्महत्याको बारेमा अझै खुलेर बोलेको छैन । यसलाई एक कलंकको रूपमा हेरिन्छ र धेरै परिवारहरूले यसलाई लुकाउने प्रयास गर्छन् । ग्रामीण भारतमा पोस्टमार्टमको आवश्यकता मानिदैन् र धनीहरूले स्थानीय पुलिस मार्फत आत्महत्यालाई दुर्घटना मृत्युको कारण मानिन्छ । त्यसकारण पुलिस रिपोर्ट नै सत्यमा आधारीत नभएको उनले बताए । 

डा पठारेका अनुसार यो पहिलो जोखिममा परेको जनसङ्ख्या हो जसलाई आत्महत्या रोक्नको लागि लक्षित गरिनुपर्छ तर तथ्यांक कमजोर भएकाले यो काम राम्ररी गर्न सकिरहेका छैनौँ । उनले भनेका थिए, “संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म विश्वभर आत्महत्याको संख्या एक तिहाइले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो संख्या गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढेको छ । 

साभार : हिन्दी बिबिसी

बिज्ञापन