बिश्व

तालिबान शासनको एक वर्ष : के छ अफगानिस्तानको ताजा स्थिति ?

बिज्ञापन

सन् २०२१ अगस्ट १५ मा अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनलाई झूटो साबित गर्दै तालिबानले अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तानमा छँदाछँदै राजधानी काबुल कब्जामा लिएको थियो । पश्चिमको समर्थनप्राप्त तर अफगान जनतामाझ अलोकप्रिय अशरफ गानी सरकार ढलेर तालिबानको शासन शुरू भएको थियो । 

तालिबान शासनको एक वर्षमा अफगानिस्तान अझै पनि अस्थिर छ र अफगान नागरिकहरूको अवस्था दयनीय छ । देशको आर्थिक अवस्था भयावह छ भने कुपोषण दर बढिरहेको छ । महिलाप्रति अत्यन्तै अनुदार तालिबानले अधिकारको माग गर्ने महिलामाथि दमन जारी राखेका छन् र घरैमा सीमित गराइरहेका छन् । 

अस्थिरता तथा गरीबी कायम रहेकाले अफगानिस्तान छाडेर जाने मानिसहरूको संख्या बढिरहेको छ । देशभित्रै पनि आन्तरिक विस्थापनको समस्या भयावह छ ।

स्वास्थ्य सेवा धराशायी हुने स्थितिमा छ । देशमा मातृशिशु मृत्युदर बढी नै थियो भने अहिले त्यसमा थप वृद्धि भएको छ । लागूऔषध दुर्व्यसनीको संख्या व्यापक बढेको छ ।

बिज्ञापन

परिस्थितिलाई थप समस्याग्रस्त बनाउने गरी पश्चिमले आफूसँग रहेको अफगानिस्तान सरकारको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले देशको केन्द्रीय बैंकमा रहेको अफगान सरकारको सम्पत्ति फुकुवा नगर्ने बताएको छ । 

फुकुवा गरिएको सम्पत्ति आतंकवादी समूहहरूकहाँ पुग्न सक्ने भयका कारण रोक्का गरिराखिएको हो । अफगानिस्तानको लगभग ९ अर्ब डलर रोक्का गरिएको छ र त्यसमध्येको केही रकम सेप्टेम्बर ११ का पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि दिइने प्रस्ताव बाइडन प्रशासनले गरेको छ । 

तालिबानका कतिपय नेताहरू अझै पनि आतंकवादीका रूपमा सूचीबद्ध छन् । वरिष्ठ नेताहरूमाथि लगाइएको कठोर प्रतिबन्धका कारण अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा पहुँच पाउन सकेको छैन । 

प्रतिबन्धकै कारण अफगानी मुद्राको अवमूल्यन भएको छ । यस स्थितिमा वस्तु आयातका लागि अफगानीहरूले चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको छ । फलस्वरूप महंगी आकासिएको छ र सामान्य जीवनयापन नै समस्याग्रस्त बनेको छ । 

सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत धौधौ परिरहेको छ । पश्चिमी समर्थनको सरकार हुँदा अफगानहरूले रोजगारी पाएका थिए तर तालिबान शासन शुरू भएपछि १० लाखभन्दा बढी मानिस बेरोजगार भएका छन् ।

अझ रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वभरि खाद्यान्नको मूल्य बढेकाले त्यसको बढी असर अफगानिस्तानमा परेको छ । त्यहाँको आधा जनसंख्याले खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्नुपरेको छ । उनीहरू दुईछाक खाना जुटाउन समेत सकिरहेका छैनन् । 

कतिपय अफगान परिवारले बाँच्नका लागि आफ्ना छोराछोरी बेच्नुपरेको हृदयविदारक खबर पनि आइरहेका छन् । केही अफ्रिकी मुलुकहरूको जस्तो भोकमरी अफगानिस्तानमा फैलिन सक्ने आकलन विभिन्न संघसंस्थाले गरेका छन् । 

खाद्यान्न सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हिचकिचाइरहेको छ किनकि त्यस्तो सहयोग तालिबानले समानुपातिक रूपमा वितरण गर्छ भन्नेमा ऊ विश्वस्त हुन सकेको छैन ।

तालिबानले देशमा निकै कठोर शासन चलाइरहेको छ । आफूविरुद्ध कुनै पनि किसिमको आवाज उठाउन उसले दिएको छैन । 

लोकतन्त्रप्रति तालिबानको अविश्वासका कारण ‘चेक यान्ड ब्यालेन्स’को कुनै गुञ्जायस छैन । त्यसले गर्दा सुशासनलाई असम्भव बनाएको छ । तालिबानको यही कठोर शासन व्यवस्था तथा देशमा अझै पनि आतंकवादी गतिविधि जारी रहेका कारण विदेशी लगानीकर्ता आउन डराइरहेका छन् । 

अर्थतन्त्र र सुशासनमा जोड दिनुको साटो तालिबानले धार्मिक मूल्यमान्यताको पालनमा ध्यान दिइरहेकाले समस्या थप बल्झेको छ । आफूहरू पहिलेको भन्दा उदार भएको भनी तालिबानले बताए पनि व्यवहारमा त्यो उदारता देखिएको छैन । 

बिज्ञापन
बिज्ञापन