December 1, 2022

मालिका समाचार

देशकाे ऐना

यी हुन् साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिरेर निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवार 

विज्ञापन
Tikapur sana shari khanepani tatha sarsafai sansta

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि एक सय जना भन्दा बढीले साढे ७ लाखसम्म जरिवाना बुझाएका छन् ।

गत बैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागि भएर निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका र आगामी निर्वाचनमा सहभागि हुनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका र समानुपातिकको बन्दसूचीमा परेका १०२ जनाले कम्तिमा डेढ लाखदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिरेका हुन् ।

विज्ञापन
विज्ञापन

जसमा विभिन्न महानगरपालिको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार भएर पराजित भएपछि आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि ७ जनाले साढे ७ लाखका दरले जरिवाना तिरेका आयोगका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनका महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेल, सुमन सायमी, प्रेमसागर कर्माचार्य, प्रहलादप्रसाद साह, बिना जैसवाल, सुस्मा तामाङ र विनिता मगैयाले साढे ७ लाख जरिवाना बुझाएका हुन् ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका र आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेका २ जनाले पनि साढे ५ लाखका दरले जरिवाना बुझाएका सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । उनका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका मृगेन्द्रकुमार शेरचन र बलराम महतोले साढे ५ लाख जरिवाना बुझाएरका हुन् ।

यस्तै नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका र आगामी निर्वाचनको दुवै प्रणालीतर्फ सहभागि हुनका लागि उम्मेदवारी दिएका ३१ जनाले साढे ४ लाखका दरले जरिवाना बुझाएका छन् ।

जसमा खिमादेवी बिष्ट, बिष्णुमाया थापा, अनिताकुमारी शाह, केशव राय, रमिता प्रधान, लखनदास तत्मा, चन्द्रकेश गुप्ता, कुमारी तामाङ, बिरेन्द्र यादव, नुरफतिमा बिबी, मुकुन्द्रप्रसाद गजुरेल, रविदत्त जोशी, मञ्जु शर्मा, रञ्जु प्याकुरेल, निना भेटुवाल, कल्पना अधिकारी, उषादेवी थापा, कुन्दनकुमार झा, सञ्जयकुमार सिंह, मोहम्मद जैदआलम, अजयकुमार गुप्ता, बविता सिंह, सबिना बजगाई, शेखअबुल कलामआजाद, मनोजकुमार सिंह, गणेशप्रसाद प्रसाई, देशराम चौधरी, खेमकुमारी भुर्तेल, नन्दकुमार राना, बालकृष्ण श्रेष्ठ र एकबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका तथा आगामी निर्वाचनमा भाग लिनका लागि पनि उम्मेदवारी दिएका २६ जनाले साढे ३ लाखका दरले जरिवाना बुझाएका छन् ।

जसमा अञ्जरा आलम, अनिसा नेपाली, निमसरी राजवंशी, अनिल पटेल, माया गुरुङ, जितेन्द्रनाथ शुक्ला, तहिर अलीभाट, प्रकाश घर्तीमगर, हरिबुल्लाह भाट, फज्लुर रहमान, माधवप्रसाद न्यौपाने, पुष्पाकुमारी बोहरा, बिनोदकुमार शाह, जानकीप्रसाद यादव, दिलबहादुर बल, फकिरा महतो, भण्डारीलाल अहिर, भिमबहादुर बम, दिर्घराज बिन्दी, नारायण पाण्डे, डम्बरबहादुर गिरी, बलाराम तिवारी, धमेन्द्र यादव, सतिशकुमार सिंह, हिक्मतबहादुर सुनुवार र लक्षु चौलागाई रहेका छन् ।

यस्तै महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका तथा आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेका ३ जनाले ३ लाखका दरले जरिवाना बुझाएका छन् । जसमा अलेजिया रञ्जितकार, ज्ञानेन्द्र लामा र राजेश अधिकारी रहेका छन् । नगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म उम्मेदवारी दिएका र आगामी निर्वाचनमा पनि सहभागि हुन लागेका १९ जनाले २ लाखका दरले जरिवाना बुझाएका छन् ।

जसमा गिता बस्नेत, शम्भुप्रसाद यादव, लक्ष्मीबहादुर नगरकोटी, मेखबहादुर थापा, शेखसतार अहमद, शेख जमसैद, कृष्णप्रसाद देवकोटा, रुपेशकुमार मण्डल, गणेशकुमार पाण्डे, राजकुमार साहुतेली, दिपक पुन, कुलबहादुर गिरी, झन्कारराज जोशी, हिरा भट्टराई, दिकप्रसाद बास्तोला, देवराज भट्ट, श्रीराम महतो, मानबहादुर चौधरी र बिबिसरा राजी रहेका छन् ।

गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म उम्मेदवारी दिएका र आगामी निर्वाचनमा सहभागि हुनका लागि पनि उम्मेदवारी दिएका ११ जनाले डेढ लाखका दरले जरिवाना बुझाएका छन् । जसमा भक्तबहादुर वली, नजमा खातुन, नवलकिशोर सिंह, निरराज गिरी, गंगाराम चौधरी, रामनारायण राय, भोजबहादुर थापा, चन्दनकुमार चौधरी, हिराबहादुर कटवाल, नम्दु गुरुङ र मानबहादुर भण्डारी रहेका छन् ।

१०२ जनाबाट ३ करोड ७२ लाख ५० हजार जरिवाना संकलन भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जसमा ८२ जनाले निर्वाचन आयोगको प्रणालीमार्फत ३ करोड १७ लाख बुझाएका हुन भने २० जनाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको प्रणालीबाट ५५ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाएका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने निर्वाचित तथा पराजित १ लाख २३ हजार ६२४ जनालाई आयोगले कम्तिमा डेढ लाखदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ लाई टेकेर साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय भएको बताएको छ । उनीहरू सबैबाट जरिवाना उठेमा २४ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुनेछ । आयोगले सबैलाई ६ महिनाभित्र उक्त जरिवाना रकम दाखिला गर्न सूचित गरेको छ ।

खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरिवाना तिर्नसक्ने प्रावधानमध्ये खर्चको हदलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो । जरिवानावापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगले निर्णय गरेको छ । तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई उक्त बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकीसरह राख्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्नेगरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन खर्च नुबझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भइसकेको छ । आयोगका अनुसार महानगरका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख र उपमहानगरका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने निर्णय भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम पौडेलले नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यका उम्मेदवारहरूलाई दुई लाख र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यका उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजार रुपैया जरिवाना गर्ने निर्णय जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्वतः पद जाने कानूनी व्यवस्था छ ।

साभार- नेपाल प्रेस