काठमाडौँ— सरकारले अबदेखि युट्युबलाई संचालन गर्नको लागि छुट्टा-छ्ट्टै रुपमा प्रदेश र संघिय मन्त्रालयमा दर्ता गनुर््पर्ने नियम ल्याएको छ । सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
ओटीटी, भीओडीलगायत अनलाइन टेलिभिजन पनि चल्न थाले । यी सबैलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधनको आवश्यकता परेको हो । राज्यको कर प्रणालीमा पनि ल्याउनुपर्ने र सँगसँगै तिनले प्रसारण गर्ने विषयवस्तु पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले नियमावली संशोधन गरिएको हो ।
नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइमजस्ता ओटीटी जस्ता संयौं विदेशी प्लेटफर्महरुले पनि नियमावली आएपछि सञ्चालन हुनका लागि नेपालमा तिनीहरूको एजेन्ट हुनुपर्ने छ, दर्ता गर्नुपर्न छ, साथै लाइसेन्स लिएर नेपालमा कारोबार गर्नुपर्ने छ । यदि कसैले यस नियामवलीको अटेर गरेर दर्ता नगरे खण्डमा बन्द गरिने कुरा सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ ।
अन्य समाचारहरु
२७ वर्षपछि मूर्त बन्दैछ आईजीपी मोतिलाल बोहराको एकेडेमी सपना
नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले संसद्लाई दिएको सन्देशमा के छ ?
जुम्ली खस भाषाको अभिलेखिकरण गरिँदै