
काठमाडौँ— सरकारले अबदेखि युट्युबलाई संचालन गर्नको लागि छुट्टा-छ्ट्टै रुपमा प्रदेश र संघिय मन्त्रालयमा दर्ता गनुर््पर्ने नियम ल्याएको छ । सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
ओटीटी, भीओडीलगायत अनलाइन टेलिभिजन पनि चल्न थाले । यी सबैलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधनको आवश्यकता परेको हो । राज्यको कर प्रणालीमा पनि ल्याउनुपर्ने र सँगसँगै तिनले प्रसारण गर्ने विषयवस्तु पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइमजस्ता ओटीटी जस्ता संयौं विदेशी प्लेटफर्महरुले पनि नियमावली आएपछि सञ्चालन हुनका लागि नेपालमा तिनीहरूको एजेन्ट हुनुपर्ने छ, दर्ता गर्नुपर्न छ, साथै लाइसेन्स लिएर नेपालमा कारोबार गर्नुपर्ने छ । यदि कसैले यस नियामवलीको अटेर गरेर दर्ता नगरे खण्डमा बन्द गरिने कुरा सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ ।

अन्य समाचारहरु
प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगे मेयर बालेन
अमेरिकी उपमन्त्री नुल्याण्डले आज उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दै
आत्मदाह अगाडि प्रेम प्रसाद आचार्य सन्तोषले फेसबुकमा लेखेको नोटिस देशको निम्ति अग्रगामी सोचाइ सहितको जस्ताको तस्तै