युट्युबलाई संचालन गर्नको लागि छुट्टा-छ्ट्टै प्रदेश र संघिय मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने

ओटीटी, भीओडीलगायत अनलाइन टेलिभिजन पनि चल्न थाले । यी सबैलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधनको आवश्यकता परेको हो । राज्यको कर प्रणालीमा पनि ल्याउनुपर्ने र सँगसँगै तिनले प्रसारण गर्ने विषयवस्तु पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइमजस्ता ओटीटी जस्ता संयौं विदेशी प्लेटफर्महरुले पनि नियमावली आएपछि सञ्चालन हुनका लागि नेपालमा तिनीहरूको एजेन्ट हुनुपर्ने छ, दर्ता गर्नुपर्न छ, साथै लाइसेन्स लिएर नेपालमा कारोबार गर्नुपर्ने छ । यदि कसैले यस नियामवलीको अटेर गरेर दर्ता नगरे खण्डमा बन्द गरिने कुरा सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ ।

विज्ञापन