मोहन वैद्यको पार्टीले स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गर्ने
काठमाडौं । मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासचिव किरणले हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठक पछि जारी गरेको बिज्ञप्तिमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
किरणद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,“आगामी बैशाख ३० मा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको प्रश्नबारे उल्लेख गरिएको । प्रस्तावमा प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने भएको, चरम रुपमा साधन स्रोतको दुरुपयोग तथा शक्ति प्रदर्शन गर्ने देखिएको, स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको कुनै संभावना नरहेको, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका तीनओटै अङ्ग असफल सावित हुँदै गए पनि नोकरशाही राज्य संयन्त्रको बलमा यो सत्ता तथा व्यवस्था टिक्न पुुगेको, अहिले संसदमा राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गर्ने काममा नेकाका साथै कम्युनिस्ट नामधारी माके, एकीकृत समाजवादी, एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको चरम दलाली तथा राष्ट्रिय गद्दारी गरिएको स्थितिमा तिनको अझै भण्डाफोर गर्न अति जरुरी भएको, निर्वाचन उपयोगको प्रश्न हरेक दृष्टिले सार्थक बन्ने संभावना नरहेको र पार्टीको क्रान्तिकारी छवि उपयोग होइन वहिष्कारद्वारा नै समुुज्ज्वल हुुने देखिएकोले स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। साथै बहिष्कार आन्दोलनलाई दुइ महिने अभियान बनाई सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत लिइएको छ।”
बैठकमा महासचिव किरणले प्रस्तुत गरेको “वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो कार्यभार” शीर्षकको प्रस्ताव व्यापक छलफल बहस गरी आवश्यक थपघट तथा परिमार्जन सहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको उल्लेख गर्दै सो राजनीतिक प्रस्तावको अंश उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “राजनीतिक प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा युुक्रेनको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गंभीर खतरा पैदा भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ—युक्रेनको यो अवस्था हुनु अमेरिकी साम्राज्यवाद र रुसी साम्राज्यवादका बीचको अन्तर्विरोधको परिणाम हो । अमेरिकाले नेटो सदस्य देशहरुको साथमा आउन युक्रेनलाई उक्साउँदै आएको थियो भने रुसले युक्रेन नेटोको सदस्य भएको देख्न चाहँदैनथ्यो। अन्त्यमा जव युक्रेनले नेटोमा जाने इच्छा जाहेर ग¥यो, त्यो रुसका लागि सह्य भएन। यस परिघटनामा दीर्घकालीन दृटिले हेर्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद नै मुख्य दोषी देखिन्छ भने तत्कालीन दृष्टिले यसरी एक स्वतन्त्र मुलुक युक्रेनमा आक्रमण गर्नुमा रुसनै दोषी देखिन्छ। यस स्थितिमा रुसी आक्रमण र अमेरिकी उक्साहट दुवैको विरोध गर्दै दुवै साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र दबावबाट मुक्त स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रुपमा बाँच्न पाउने युक्रेनको अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ। साथै, युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा देउवा सरकारद्वारा एकपक्षीय रुपमा रुसको विरोध र अमेरिकाको दलाली गरिएको विषय देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध छ भन्ने कुरा बैठकले ठहर गरेको छ।”
