बरन्डामै सुत्छन् कैदीबन्दी
२५ जना अट्ने कारागारमा १२१ जना
सल्यान । जिल्ला कारागारमा पर्याप्त भवन र कोठा नहुँदा कैदीबन्दी बरन्डामै सुत्न बाध्य छन्न् । कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै गएपनि पूर्वाधार थप हुन नसकेको हो ।
सल्यान जिल्ला कारागारमा अहिले ८ वटा मात्रै कोठा छन्, जसमध्ये २ मा महिला र ६ वटा कोठामा पुरुषलाई राखिएको छ । कारागारमा २१ महिला, ९८ पुरुष गरी १ सय १९ कैदीबन्दी र २ बालक छन्न् ।
पूर्वाधार अभावमा लामो समयदेखि वर्षातको समयमा पानी र हिउँदमा चिसोको समस्या झेल्नुपरेको कैदीबन्दी बताउँछन् । चौकीदार निमलाल विष्टले साघुँरो कोठा तथा कैदीबन्दीको चाप बढी भएकाले अहिले १८ कैदीबन्दी बरन्डामा सुत्नु परेको बताए । ‘पूर्वाधार उहीको उही छ, कैदीबन्दी भने बढेका बढ्यै छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा भएका छैनन्, केहीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न माग गरिए पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।’
बरन्डा छाएको कर्कटपाता जीर्ण भएकाले वर्षात्को समयमा पानी चुहिने हुँदा रातभरि भाँडामा पानी थापेर बस्नुपर्ने उनी बताउँछन् । कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै ५ गुणा कैदीबन्दी हुँदा सबैतिर असर परिरहेको छ । सुत्न मात्र नभई शौच गर्न पनि समस्या रहेको चौकीदार विष्टले बताए । समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले पनि चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । बरन्डामा खाल्डैखाल्डा भएकाले त्यसमा ओछ्यान बिछ्याएर सुत्दा जीउ दुख्ने गरेको र छानाबाहेक चारैतिर खुला भएकाले चिसोमा राम्रोसँग निद्रा नलाग्ने गरेको ४७ वर्षीय कैदी मीनबहादुर घर्तीले बताए । ‘वर्षात्को समयमा लगातार पानी पर्दा धेरै दिन राम्रोसँग सुत्न पाइएन, पानी सोहोर्न र फाल्न मात्र ठिक्क हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो हिउँदमा पनि जाडोले काम्दै सुत्नुप¥यो ।’ गर्मी बढेपछि केही सहज भए पनि अरू समस्या उस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।
कारागारका निमित्त प्रमुख बलबहादुर केसीले २५ जनाको क्षमता भएको कारगारमा अहिले १ सय २१ जना कैदीबन्दी रहेको बताए । उनका अनुसार कैदीबन्दी सुत्न मात्र नभई शौचालय, खानेपानीलगायत विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन । बजेटको अभावका कारण जीर्ण भवन मर्मत गर्न नसकिएको उनले बताए । केही कैदीबन्दीलाई सरुवा गरे पनि चाप अझै नघटेको उनको भनाइ छ । जीर्ण तथा साघुँरो संरचना हुँदा सुरक्षाकर्मीसमेत समस्यामा परिरहेको उनी बताउँछन् । संघीय र प्रदेश सरकारसँग बारम्बार भवन निर्माणको माग राख्दै आए पनि जग्गाको अभावमा अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।
कारागारको अनुगमन गरेका कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले समस्याबारे प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा पेस गरिने बताए । उनका अनुसार जीर्ण कारागार भवनले कैदीबन्दीको ज्यान जोखिममा परेको छ । वि.सं. १९१० सालमा तत्कालीन राजारजौटाले तबेलाका रूपमा निर्माण गरेको भवन अहिले कारागारमा प्रयोग गरिएको हो ।