रोजगारीको खोजीमा विदेशिँदै युवा, चुनावका लागि गाउँ पस्दै नेता
काठमाडौं । सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । यतिवेला सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । नेता कार्यकर्ता भोट माग्न गाउँ पस्दा युवाहरू भने रोजगारीको खोजीमा खाडी तथा छिमेकी राष्ट्र भारत पसिरहेका छन् ।
हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तथा जनप्रतिनिधिले उठाउने एजेन्डा हो– युवालाई रोजगारको व्यवस्था गर्छाैं । रोजगारीको एजेन्डा अगाडि सार्दै पटक—पटक निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि जस्तै यसपटकका उम्मेदवारहरूले पनि सोही एजेण्डा अगाडि सारेका छन् । तर देशमै रोजगारीको व्यवस्था भने हुन सकेको छैन ।
आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि गाउँ—गाउँमा सिंहदरबारको सपना देखाएर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि फेरि गाउँ पस्न थालेका छन् । विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा भोट तान्नका लागि जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । एकातिर निर्वाचनको मुखमा रोजगारको लोकप्रिय योजना अघि सार्दै नेताहरू भोट माग्न गाउँ पस्न थालेका छन् भने अर्कातिर देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगटेका युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन थालेका छन् ।
देशमा निर्वाचनको माहोल चलिरहेको छ। त्यही समयमा रोजी रोटीको खोजीमा विदेशिनेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ८ महिनामा ४ लाख ४३ हजार ६ सय ९२ जना रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १ सय ७२ देशमा नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । करिब ४५ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ। सरकारसँग रोजगारीका लागि विदेश जानेको तथ्यांक भए पनि फर्कनेको तथ्यांक नभएको वैदेशिक रोजगार श्रम कार्यालय ताहाचलका प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगटेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार २१ लाख नेपाली रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छन् । देशभरि चुनावी माहोल तातेको छ। तर देशको अर्थतन्त्र धानेका नेपालीले भने यस पटक पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरतहरूले सो आवाज उठाएको वर्षाैं बितिसक्दा पनि सरकारले चासो नदिएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । निर्वाचन भनेको देशका लागि राष्ट्रिय पर्व नै हो । तर, सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। प्रविधिको प्रयोग गरी मताधिकारको अधिकार दिनुपर्ने हुन्थ्यो तर सरकारले काम नगरेको उनको भनाइ छ ।
