संसदमा एमालेको प्रस्तावः वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षे सीमा राखेर नागरिकता विधेयक पारित गरौँ
नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर उनले नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु सहमत कायम गर्ने अवसर भएको बताए । राष्ट्रपति कार्यालयबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै राष्ट्रिय सहमति तय गर्न उनले माग गरे ।
सांसद भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । संसारका कुनै पनि मुलुकमा आज विवाह गरेर आयो भोलि नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै सांसदहरूले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘दुनियाँमा कुनै पनि मुलुकमा जहाँ आज विवाह गरेर आयो भोलिपल्ट नै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावाधान संसारमा कहीँ पनि छैन । यो व्यवस्था सरकारले किन जबर्जस्ती गर्न खोजेको छ । हामी कोसँग वसिभूत भएका छौँ । कोसँग सहमति गरेका छौँ । जसले गर्दा हामी चुँ बोल्न सक्दैनौं । किन अविशब्द छौँ’, उनले प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । यो एउटा अवसर हो यसलाई सदुपयोग गरौँ ।’
उनले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा साझा धारणा तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर हैन । कित्ताबन्दी र समाजलाई विभाजित गरेर होइन एक ठाउँ उभिएर गम्भिरतापूर्वक पुनर्विचार गरौंँ’, उनले भने, सरकारले २२ महिना राज्य व्यवस्था समितिमा मिहेनत गरेर ७ वर्ष प्रावाधानसहित राखेको विधेयकलाई सरकारले अचानक फिर्ता लियो । अब सहमति गराैँ ।’
उनले एमाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्ने लाखौँले नागरिकता तत्काल पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
