नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएपछि राष्ट्रपतिले थालिन् कानूनी परामर्श
प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनी परामर्श थालेकी छन् । आफूले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आउने भएपछि उनले शुक्रवारबाटै कानूनी परामर्श थालेकी हुन् । उनले साउन २९ गते १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक बिहीवार प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले शुक्रवार शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानूनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी छन् । छलफलमा संविधानविद्हरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. भीमार्जुन आचार्य, डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भिर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराअनुसार दिएको सुझावहरू मनन् नगरी हठात र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकार अघि बढेको बताए ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।