के कार्यविधि संहिता संशोधन गर्दैमा रेशम छुट्न सक्छन् ?
२६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ (१) मा नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । दफा ११६ (२) मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । चौधरीमाथि टीकापुर घटनामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको आरोप छ ।
‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ प्रावधान आकर्षित भएका कारण सरकारले चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरु नेताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको थिएन । विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन नसक्नुको कारण भने ‘विस्फोट पदार्थजन्य’ कसुर हो । ‘विस्फोट पदार्थजन्य’ कसुरका मुद्दाहरु पनि फिर्ता हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा चलेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको थियो । अरु १२ जनालाई ३/३ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको थियो । उच्च अदालत दिपायलले ३ वर्ष कैद भुक्तान गरेर छुटेका लक्ष्मण थारुलाई पनि जन्मकैद हुने फैसला गर्यो । अनि अरु केहीको जन्मकैदको फैसला घटाएर ५ वर्ष कैद कायम गरेको थियो ।
आफूहरुमाथि कैद सजाय गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सबैजसो आरोपितहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । रेशमको हकमा भने सरकार सर्वोच्च अदालतमा गएन, किनभने सरकारको माग अनुसार जन्मकैदको फैसला भइसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका चौधरीले भने पुनरावेदनको निवेदन फिर्ता गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बताए । कैलाली टीकापुरको हिंसात्मक घटनाबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
थरुहट राज्यको माग राखी कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिँदा ७ भदौ २०७२ मा सात सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालक गरी आठ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यही घटनामा रेशम चौधरी लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । आफूहरु विरुद्ध मुद्दा चलेपछि फरार चौधरी वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दिँदै अघिल्लो पटक कैलाली–१ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा गएर शपथ खाए पनि उनले अघिल्लो कार्यकालभर काम गर्न पाएनन् ।
यसपटक जिल्ला र उच्च तहको अदालतले दोषी ठहर गरेकाले उनले उम्मेदवारी दिन पाएनन् । तर थरुहट आन्दोलनकै विषयवस्तु उठाएर उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा ३ सिट जितेको थियो ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन अनुसार, अदालतमा पेश भएका नकारात्मक सूचीमा भएका मुद्दाहरु फिर्ता हुँदैनन् । केही निश्चित प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता हुन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । फिर्ता लिने मुद्दाबारे आवश्यक मापदण्ड सहित निर्देशिका बनाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ, सरकारले अहिलेसम्म मापदण्ड बनाउने काम गरेको छैन ।
मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा शुरुको अदालतमा सुनुवाई चलिरहेको र फैसला नभएको मुद्दा मात्रै फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । टीकापुर घटनासँग जोडिएका मुद्दा दुई तहको अदालतबाट टुंगिएका छन् र पुनरावेदनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन् ।
यदि मुद्दा फिर्ता नै लिने हो भने संहिताको दफा ११६(८) पनि संशोधन गर्नुपर्छ । तर मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी ती मन्त्रीले संहिताको दफा ११६(८) संशोधनको कुनै प्रसंग निकालेनन् । दफा ११६(८) मा ‘पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरालोकनको रोहमा वा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार, पूर्वसांसद समेत रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा अदालतबाट टुंगिइसकेको छ र चौधरीले अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । कैलाली घटनासँग जोडिएका अरु आरोपितका मुद्दामात्रै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन हुन् ।
‘उच्च अदालतले चौधरीको हकमा जन्मकैदको फैसला हुने ठहर गरेको थियो, हामीले जे माग गरेका थियौं, त्यो ठहर भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने कुरै भएन’ उनी भन्छन्, ‘उच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिवादी चौधरीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो, तर पछि मुद्दा फिर्ता लिएकाले त्यो विषय अन्तिम भएर टुंगिइसकेको छ ।’
सरकारले चौधरीलाई बाँकी रहेको कैद मिनाहा गरेर रिहा गर्न खोजेको भए पनि फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन २०७४ अनुकूल हुने देखिंदैन । ऐनको दफा ३७ मा निश्चित कसुर बाहेकको हकमा मात्रै ५० प्रतिशत कैद कटेका कैदीको बाँकी कैद मिनाहा हुने व्यवस्था छ । त्यसमा ‘जन्मकैद’को सजाय भोगेका कैदीले कैद मिनाहा नपाउने व्यवस्था छ । यदि सरकारले चौधरीलाई रिहा गर्न खोजेको हो भने अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ३७ मा रहेको व्यवस्था परिमार्जन गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ ।
विप्लव माओवादीका केही कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ भने केहीको हकमा मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने प्रकृतिको रहेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । संख्या र विवरण गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।
साभार– अनलाईन खबर
