रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश !
काठमाडौं : कैलालीको टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फाैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो। निर्वाचनपछि भएर नयाँ सरकार बनाउन सांसदको जोडघटाउ भइरहेका बेला बहुमत जुटाउने प्रयोजनका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो।
टीकापुर घटनामा मुछिएका र अहिले जेल सजाय भोग्दै गरेका रेशम चौधरीसहित सात जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) लाई संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने’ गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो।
कार्यविधि (संहिता) संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गरेको छ। सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।
संविधानमा मधेश र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा २०७२ फागुन ७ गते सात प्रहरी र एक बालकको मारिएका थिए। मुद्दा चलाइएकामध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन्। कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका रेशमसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन्।
