राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए को-को छुट्नेछन् ?
काठमाडौं । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ । सो अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि सरकारले सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको छ । तर उक्त अध्यादेशप्रति सरकारभित्रैका दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको तयारी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएर अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनेगरी’ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै देउवा चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्छन् कि गर्दैनन् ?’ भन्ने अन्योल छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरे भने यसले कानुनी रूप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनासँग जोडिएका ‘फौजदारी अभियोग’ प्रमाणित भएका सबैले छुट पाउन सक्नेछन् । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेमा ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा दोषी ठहर रेशम चौधरी, नेकपा (बहुमत)का नेत्रविक्रम चन्द (विप्लप) र जनमत पार्टी नेतृत्व गरिरहेका सिके राउतले सफाई पाउनेछन् ।
तर, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई छुटाउन ल्याइएको विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो मुख्य विषय हो । यसअघि पनि विवादमा परेपछि राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणित नगरेको नजिर छ ।
रेशम चौधरीलाई ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । उनले ‘सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको तर आफूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने’ प्रमुख सर्त राखेका छन् ।
सरकार गठनमा असहज अवस्था देखिएपछि सत्तारूढ दलको सहमतिमा चौधरीको माग सम्बोधन गर्न सहमत भएका हुन् ।
विद्यमान फौजदारी संहिताबाट चौधरी छुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर ‘राजनीतिक बन्दी’का नाममा मुद्दा फिर्ता गर्न खोजिएको हो ।
विद्यमान कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका मुद्दामा जेल परेकालाई सरकारले छुटाउन सकेको छैन । अध्यादेश जारी भएपछि हत्या मुद्दामा जेल परेकासमेत छुट्नेछन् । त्यस्तै, जनमत पार्टीका केही नेताविरुद्ध पनि राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा कायमै छ । सो अध्यादेश जारी भएमा उनीहरू पनि छुट्न सक्छन् ।
‘बम विस्फोट र जघन्य अपराध घटाएको’ आरोपमा विप्लव नेकपाका नेताकार्यकर्ता पनि जेलमै छन् । अध्यादेशबाट सबै नेताकार्यकर्ता छुट्न सहज हुनेछ । विप्लवले सरकारलाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता छाड्न पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ ।
यता बम बिष्फोटका घाइतेलाई इट्टा भट्टामा जलाउने कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई समेत देउवा सरकारले छुटाउन खोजेको आशंका व्यक्त भएको छ । तीन वर्षअघि देउवाले आलमलाई ओली सरकारले फसाएको भन्दै उनको पक्षमा सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए ।
यद्यपि, सरकारमा गएपछि उनले केही बोलेका छैनन् । तर, अहिलेको अध्यादेशले राजनीतिक आवरण दिएर जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतीको मुद्दा पनि फिर्ता गराउन सक्ने भएकाले आलमले पनि चलखेल सुरु गरिसकेका छन् ।
हाल नख्खु कारागारमा रहेका आलमलाई भेट्न कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू जाने गरेका छन् । ती नेताहरू आलमलाई छुटाउन सक्रिय छन् । आलमविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा विचाराधीन छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि फैसला हुन सकेको छैन ।
