रेशमलाई निर्दोष ठहर गर्नसक्ने दुई सरकारी प्रतिवेदन किन लुकाइयो ?
काठमाडौं । सरकारले ‘मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४’ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रकृया अघि बढाएपछि पुनः एकपटक टीकापुर घटना सतहमा आएको छ ।
टीकापुर घटनासँगै जेलबाट पार्टी सञ्चालन गरिरहेका रेशम चौधरीको चर्चा हुने गरेको छ । टीकापुर घटनाका मुख्य दोषीको रुपमा रेशम जेलमा सजाय काटिरहेका छन् । तर, टीकापुर घटना अनुसन्धान गर्न बनेको दुई प्रतिवेदन भने अझै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
संविधान लेखनको चरण अन्तिमतिर पुग्दा थारू समुदाय ‘थरुहट राज्य’ माग्दै आन्दोलनमा थिए । २०७२ भदौमा ७ गते थरुहट संघर्ष समितिले कैलालीमा निर्णायक आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । सोही आन्दोलनमा प्रहरीसहित ७ जनाको मृत्यु भयो ।
यस घटनाबारे छानविन गर्न सरकारी तवरबाट दुई समिति बनेको थियो । २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनाको भोलिपल्टै सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको यतिका वर्ष बितिसक्यो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन । समितिले घटनाको अध्ययन गरी एक महिनाभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिमा तत्कालीन नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रतापसिंह थापा, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जीवन थापा, गृह मन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक गणेश अधिकारी सदस्य थिए ।
समितिले प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई बुझाइएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
यसैगरी यसै घटनालाई लिएर सरकारले तराई मधेशमा भएका आन्दोलनको छानविन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त समितिले वर्षदिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन पनि अझै गुपचुप राखिएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरी निर्दोष ठहर गरेको दावी गरिन्छ । आयोगका एक सदस्य भन्छन्– ‘रेशम आन्दोलनकारी भए पनि टीकापुर घटनाको दोषी होइनन् भन्ने आयोगले ठहर गरेको छ । हामीले निर्दोष रहेको प्रतिवेदन बुझाएका छौं । तर, सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।’
त्यसैगरी, प्रहरीले बनाएको छानविन समितिले पनि रेशम निर्दोष रहेको प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतले बताउने गरेको छ । स्रोतले भन्यो– ‘हाम्रो समितिले मिहीन रुपमा टीकापुर घटना हेरेको छ । रेशम आन्दोलनकारी नै भए पनि घटनाको दिन उनी टीकापुर नभएको प्रमाणित भएको छ । यस आधारमा उनी मुख्य दोषी होइनन् भन्ने प्रष्ट भएको हो ।’
सरकारले किन लुकायो प्रतिवेदन ?
दुवै प्रतिवेदनले टीकापुर घटना थरुहट आन्दोलनकारीले नियोजित रुपमा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त घटनामा थरुहट आन्दोलनकारीहरूले भने झै घुसपैठ भएको दुवै प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।
दुवै प्रतिवेदनले टीकापुर घटनाबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाले पनि सरकारले उक्त घटनामा भएको मानवीय क्षतिका कारण तत्काल रेशम र अन्य बन्दीलाई रिहा गर्दा नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन लुकाएको आशंका हुने गरेको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बारम्बार प्रर्दशन हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले अध्यादेश संशोधन गर्दै रेशमलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको विरोध भएको छ । त्यसरीनै रेशमलाई रिहा गर्नुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रर्दशन भइरहेको छ ।
रेशममाथि अन्याय
२०७४ को निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएसँगै रेशमले आत्मसमर्पण गरे । र, अदालतले उनलाई दोषि ठहर गर्दै सजाय तोकेको छ । रेशम डिल्लीबजारमा जेल जीवन बिताइरहेको छन् ।
अदालतले दोषी ठहर गरे पनि यसै घटनाको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको छ । उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष अहिलेसम्म लुकाइँदा रेशममाथि थप अन्याय भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
राज्यले अनुसन्धान गरिसकेकाले टीकापुर घटनाबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको समेत माग रहेको छ ।
रेशमले पनि बारम्बार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न चरणमा ‘प्रतिवेदनको निष्कर्ष स्वीकार्य छ । तर, सार्वजनिक गरियोस’ भन्दै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म सरकारले प्रतिवेदन गुपचुप राखेको छ ।
