जरिबाना आममाफीः १३६ जना उम्मेदवारबाट उठाइएको साढे ४ करोड फिर्ता नहुने
काठमाडौं । तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका, ढिलो गरी बुझाएका र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउँदै नबुझाएका स्थानीय चुनावका उम्मेदवारलाई ६ महिनाभित्र जरिबाना तिर्न निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दियो । यसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा उनीहरूलाई माफी मिनाहा गरिसकेकी छन् ।
ठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को निवेदनमा संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले गत साउन ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई जरिबाना गर्दै ६ महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्धारित जरिबाना नबुझाउनेले ६ महिनासम्म निर्वाचनमा लड्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिबाना माफी-मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव लीलाकान्त पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
१३६ जनाले बुझाइसकेका थिए जरिबाना
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै जरिबाना बुझाइसकेकाको हकमा के हुन्छ भन्ने आम चासो छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १३६ जना उम्मेदवारले ४ करोड ५१ लाख १५ हजार जरिबाना बुझाएका छन् ।
आयोगमार्फत ३ करोड ८१ लाख १५ हजार र प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत ७० लाख जरिबाना संकलन भएको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार जरिबाना बुझाएका छन् ।
यस्तै महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले ३ लाख, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले २ लाख र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले १ लाख ५० हजारका दरले जरिबाना बुझाएका थिए ।
आयोग भन्छ- सरकारले न्यायोचित निर्णय गर्नुपर्छ
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र राष्ट्रपतिको माफी मिनाहाबाट निर्वाचन आयोगमा जरिबाना बुझाइसकेका १३६ जनामाथी भने अन्याय हुने भएको छ । जरिबाना तिर्ने व्यक्तिले नै निर्वाचन आयोगसँग आफूहरूले तिरेको जरिबाना फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने जरिबाना तिरिसकेको रकम फिर्ता नहुने जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका उपन्यायधिवक्तासमेत रहेका उपसचिव गुरूप्रसाद वाग्लेले निर्वाचन आयोगले कानूनमा टेकेर गरेको जरिबाना अधिकांशलाई मन नपरेको बताए । आफैं कानून बनाउने र उक्त कानून कार्यान्वयन गर्दा मन नपर्नु दु:खद भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘अदालतको आदेश र सरकारको निर्णय अनुसार अब आयोगले गरेको जरिबाना कसैले तिनुपर्ने पनि भएन र निर्वाचित उम्मेदवार पनि पदमुक्त हुने भएनन् । निर्वाचन आयोग असुलउपरको प्रक्रियामा पनि जाने भएन । जरिबाना नतिरेकै कारण ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने पनि भएन ।’
जरिबाना तिर्नेले अब अदालतमा रिट हालेपछि र अदालतले दिन भनेपछि मात्रै दिन सकिने उपन्याधिवक्ता वाग्लेले बताए ।
उनले भने, ‘राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा भइसकेको छ । यसको प्रक्रिया नै अदालती मात्रै हो अब ।’
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजस्वमा दाखिला भइसकेको रकम फिर्ता नहुने नेपाल प्रेससँग बताए ।
थपलियाले भने, ‘जरिबाना तिरिसकेका व्यक्ति तिरिसकेपछि त्यो रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा दाखिला भइसकेको छ । तर, सरकारले नै माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेकाले जरिबाना बुझाइसकेकाको हकमा पनि कुनै न्यायोचित निर्णय गरिनुपर्छ । यदि सरकारले कुनै निर्णय गरेर भने जरिबाना तिरिसकेका व्यक्ति अदालत पनि जाने बाटो खुला नै छ ।’
उम्मेदवारी खारेजीमा परेकाहरू अन्यायमा
आयोगको कारबाहीले सबैभन्दा बढी अन्याय गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी खारेज भएकालाई परेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ३६७ जनाको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
जसमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका विभिन्न दलका १३७ जना उम्मेदवार र प्रदेश सभाका लागि ७ वटै प्रदेशसभामा विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएका २३० जनाको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा सहभागि हुनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलबाट बन्दसूचीमा पेश भएका ४०८ जनाको नाम निर्वाचन आयोगले हटाएको थियो । जसमा प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट समावेश भएका १४५ जना र ७ वटै प्रदेश सभामा विभिन्न राजनीतिक दलबाट बन्दसूचीमा समावेश भएका २६३ जनाको नाम निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीबाट हटाउने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो ।
