श्रीलंकापथमा लम्केको पाकिस्तान, यसरी डुब्दैछ अर्थतन्त्र

काठमाडौं । केही समय अगाडि पाकिस्तानका संघीय योजनामन्त्री एहेसान इकबालले आम पाकिस्तानी जनतालाई गरेको एक अपिल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा निकै चर्चाको विषय बन्न पुग्यो । इकबालले आम नागरिकहरूलाई चिया सकेसम्म कम पिउन आग्रह गरेका थिए ।

उक्त अपिल पछाडि इकबालको तर्क थियो, पाकिस्तानले चियापत्तीसमेत उधारोमा आयात गर्ने भएकाले चियाको खपत कम गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा केही राहत पुग्न सक्छ । यतिमात्र नभएर हालै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले विगत ७५ वर्षदेखि पाकिस्तान ‘भिखारी देश’ का रूपमा रहिआएको अभिव्यक्ति दिए । शहबाजले आफ्नो क्याबिनेटका कुनै पनि मन्त्रीले तलब-सुविधा नलिने, मन्त्रीहरूसँग रहेका बिलासी गाडीहरूलाई लिलाम गर्नेलगायतका घोषणासमेत गरे । शहबाजको यो घोषणालाई देशको अर्थतन्त्र जोगाउने अन्तिम अस्त्रको रूपमा समेत चित्रण गरिएको छ ।

पाकिस्तानमा हाल महँगीको दर ३० प्रतिशतले बढिरहेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यो तथ्यांकले आम मानिसको जीवनमा पार्ने प्रत्यक्ष असरको बारे कुरा गर्नुपर्दा पाकिस्तानमा हाल गहुँको मूल्य प्रतिकेजी १५० रुपैयाँ, दाल ३०० रुपैयाँ, प्याज २२० भन्दा बढी पर्न आउँछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाकिस्तानमा यो वर्ष प्याजको मूल्य ५०१ प्रतिशत, नुन ५० प्रतिशत, चिकेन ८२ प्रतिशत, चियापत्ती ६५ प्रतिशत र गहुँ ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

पाकिस्तानमा यी खाद्यवस्तुलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको रूपमा लिने गरिन्छ । अत्यावश्यक खाद्यवस्तुमा देखिएको यो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको फलस्वरूप आममानिसबीच रासन पसलमा झैझगडा हुनु, रासनका गाडीमा आम मानिसले लुटपाटको प्रयास गर्नु लगायतका गतिविधिहरू हाल पाकिस्तानमा सामान्यजस्तै बनेका छन् । बिजुलीको खपत घटाउनका निमित्त पाकिस्तानमा हाल ८ः३० भन्दा पछाडि पसल सपिङ मल आदी बन्द गरिनु पर्ने आदेश जारी गरिएको छ । बिजुली कटौतीका कारण हुने क्षतिका कारण मात्र पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

हाल पाकिस्तानसँग ३ अर्ब अमेरिकी डलरमात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । उक्त मुद्रा सञ्चितिलाई मध्यनजर गर्दा पाकिस्तानले लगभग ३ हप्तासम्म मात्र विदेशबाट आवश्यक वस्तुहरू आयात गर्न सक्ने छ ।

यी यावत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा पाकिस्तान छिट्टै नै श्रीलंकाको जस्तै वा श्रीलंका भन्दा पनि गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । यस लेखमा हामीले पाकिस्तान यस किसिमको विषम परिस्थितिको सामना गर्न पर्ने अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भन्ने विषयमा सविस्तार वर्णन गर्ने छौँ ।

सन् १९४७ मा भारतसँग छुपट्टएसँगै पाकिस्तानले तत्कालीन भारतको कुल स्रोतबाट १७ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुरुप पाकिस्तानले तत्कालीन भारतबाट ३४ वटा उद्योग र ७५ करोड नगद प्राप्त गर्ने भनिएको थियो । त्यसमध्ये २० करोड १५ अगस्ट १९४७ मै दिइयो भने बाँकी ५५ करोड पछि दिने समझदारी भयो ।

त्यति बेला पाकिस्तानलाई शरणार्थी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने मुख्य चुनौती थियो । अन्य स्रोत-साधन कमजोर रहेको पाकिस्तान सुरुवातदेखि नै सैन्य शक्तिमा सबल हुन पुग्यो । जसका कारण पाकिस्तानमा सैनिक शक्तिशाली र हाबी हुन थाल्यो भने राजनीतिक शक्ति सदैव कमजोर बन्यो । फलस्वरूप कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । १९४७ देखि हालसम्म पाकिस्तानमा २९ जना प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यीमध्ये कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् ।

पाकिस्तानमा १८ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतबाट वा सैनिक ‘कु’ बाट पदच्युत भएका छन् । हालसम्म पाकिस्तानका १२ जना प्रभावशाली नेताहरूको रहस्यमयी हत्या गरिएको छ ।

सुरुवातदेखि नै सेनाको अस्वभाविक वर्चस्व पाकिस्तानको बर्तवान् अवस्थाको प्रमुख कारक तत्त्व हो । देशको समग्र विकासका निमित्त राजनैतिक स्थिरता, व्यापार, आयात–निर्यात जस्ता कुराहरू अपरिहार्य हुन्छन् । यद्यपि पाकिस्तानले सुरुवातदेखि नै यी कुराहरूमा संघर्ष गर्दै आएको छ र सुरुवातदेखि नै धेरै गलत निर्णय गर्दै आएको छ ।

पाकिस्तानले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको तत्कालीन समयमा शोभियत संघ र अमेरिका ‘सुपर पावर’ राष्ट्र थिए भने सो समयमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा अमेरिकाको पकड कम थियो । अमेरिकाको यही कमजोरीको फाइदा उठाउनका निमित्त पाकिस्तानले अमेरिकासँग घनिष्ठता बढायो । पाकिस्तान आर्मीले अफगानिस्तानमा पकड जमाउन खोजेको अमेरिकालाई भरपुर सहयोग ग¥यो । उक्त सहयोगबापत अमेरिकाले पाकिस्तानलाई डोनेसनको रूपमा आर्थिक सहयोग समेत ग¥यो । यद्यपि पाकिस्तानी सैन्य शक्तिमा रहेको चरम भ्रष्टाचारको कारण उक्त सहयोग विकास निर्माण र आम नागरिकसम्म भने पुग्न सकेन ।

१९६४ सम्म आइपुग्दा पाकिस्तानको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान वैदेशिक सहयोगको थियो । १९८९ मा अफगानस्तान युद्ध सकिएसँगै पाकिस्तानमा आर्थिक संकटको प्रारूप देखा पर्न थाल्यो । १९९८ सम्म आइपुग्दा पाकिस्तानले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोगमा भारी अंकको गिरावट आए पनि व्यापार प्रवर्द्धन, निर्यात लगायताका विषयमा पाकिस्तानले खासै चासो देखाएन । सोही समयमा पाकिस्तान आर्मीको लागि अमेरिकामा भएको भएको ९/११ आक्रामण वरदान साबित हुन पुग्यो ।

उक्त हमलाले हल्लिएको अमेरिका तालिबानलाई सिध्याउन चाहन्थ्यो र यसका लागि पाकिस्तानको सहयोगको खाँचो अमेरिकालाई थियो । उक्त समयमा अमेरिकाले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्नका निमित्त सीएसएफ फन्ड र क्यारीलोगर बिल अनुमोदन गर्‍यो जसबापत पाकिस्तानलाई ठिलो आर्थिक फाइदा हुन पुग्यो । यद्यपि, उक्त सहयोगले पाकिस्तानले सैन्य शक्ती बढाउने बाहेकका अन्य कुनै उल्लेखनीय विकास निर्माणको काम गरेन । अन्ततः डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले पाकिस्तानमा गर्दै आएको सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरे । यसले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा फेरि ठुलो धक्का पुग्न गयो ।

अमेरिकाको सहयोग बन्द भएसँगै पाकिस्तान चीनको ‘डेब्ट ट्र्याप्ड स्ट्राटेजी’ को शिकार बन्न पुग्यो । श्रीलंकामा देखा परेको आर्थिक संकटको कारक तत्व पनि चीनको ‘डेब्ट ट्र्याप्ड स्ट्राटेजी’ नै मानिन्छ । चीनले हालसम्म पाकिस्तानलाई ३० बिलियन डलरभन्दा बढी ऋण दिएको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि चीन-पाकिस्तान एकोनिमिक कोरिडर सम्झौताको कारण पाकिस्तान थप समस्यामा उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

सुरुवातदेखि नै वैदेशिक ऋण र सहयोगमा निर्भर पाकिस्तानलाई हाल ऋण र सहयोग बाध्यता बनिसकेको अवस्था छ । पाकिस्तानको कुल बजेटको एक तिहाइ ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै खर्च हुने गरेको छ । पाकिस्तानले हाल ३० बिलियन डलर निर्यात गर्दा ९० बिलियन डलर आयात गर्ने गर्छ । ३२६ बिलियन डलरको कुल ग्राहस्थ उत्पादन रहेको पाकिस्तानमा २७४ बिलियन डलर ऋण रहेको छ ।

यस किसिमको भयावह अवस्था हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तानी सेना भने अझै उत्तिकै शक्तिशाली रहेको छ । पाकिस्तान सरकारलाई हाल विश्वभर आर्मीको कठपुतलीको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । पाकिस्तानी लेखक आएशा सिद्दिकाको किताब ‘मिलिट्री आइएनसी’ का अनुसार पाकिस्तान आर्मी विश्वको एक मात्र एउटा यस्तो आर्मी हो, जसले कपडा, साबुन, रियल स्टेट, लगायतका कुरामा पकड जमाएर बसेको छ । पाकिस्तानी आर्मीको कुल आय १ लाख करोडभन्दा बढीको रहेको टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित एक लेखको दाबी छ ।

सञ्चार, न्यायालय लगायतका क्षेत्रमा समेत पाकिस्तान आर्मीको वर्चस्व रहेको छ । अर्थ विज्ञका अनुसार पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका निमित्त अर्थतन्त्रमा आर्मीको पकडलाई निष्क्रिय बनाउन अत्यावश्यक छ । यद्यपि शक्तिशाली आर्मीका अगाडि यस किसिमका प्रयास विफल हुने सम्भवना प्रबल देखिन्छ ।

पाकिस्तानको वर्तमान अवस्थाको पछाडि राजनीतिक अस्थिरता, पाकिस्तान आर्मीको वर्चस्व, वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा निर्भरता मात्र कारकतत्व भने अवश्य होइनन् । यी कारण बाहेक प्राकृतिक विपद्लाई पनि पाकिस्तानको वर्तमान अवस्थाको एक कारकतत्वको रूपमा लिन सकिन्छ । गत वर्ष पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी बाढीको कारण ३० बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढीको क्षति पुगेको थियो । यस किसिमको विकराल अवस्थामा पाकिस्तानको एक मात्र आशाको दियो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष रहेको छ ।

पाकिस्तानले यसअघि पनि १२ पटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिएको छ । यद्यपि हालको अवस्थामा भने मुद्रा कोषले पाकिस्तानमा ऋण दिनबाट आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै पनि देशलाई सहयोग गर्नु पूर्व केही शर्तहरु अघि सार्ने गर्छ । ती शर्तहरु पुरा भएको खण्डमा मात्र किस्ता किस्तामा ऋण दिने गर्छ । पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अघि सारेका शर्तहरु पुरा गर्न नसकेका कारण उक्त सहयोग पाउने नपाउने भन्ने हालसम्म टुंगो लागिसकेको सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा पाकिस्तान थप ऋणको दलदलमा फस्न सक्ने र टाट पल्टिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको अर्थ विज्ञहरु बताउँछन् ।

(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)