पूर्व लडाकुलाई राहत- राज्यकोषको दुरुपयोग

काठमाडौं । सरकारले माओवादीका बहिर्गमित (अयोग्य) लडाकुलाई दुई/दुई लाख राहत दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि गत बैशाख ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि समेत पास गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले अयोग्य लडाकु पहिचान गरि दुई/दुई लाख राहत दिने कार्यविधि बनाएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको लागि भनेर १ अर्ब ४० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

२०७३ सालमै उक्त रकम दिइने भनिएको थियो । तर, यसविरूद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्था लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्कालका लागि सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, सर्वोच्चले १ फागुन ०७८ मा लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत नभएको फैसला गरेपछि सोही रकम अहिले दिन लागिएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरूको संख्या चार हजार हाराहारीमा छ । ४ हजारलाई २ लाखका दरले वितरण गर्दा कुल खर्च ८० करोड हुन आउँछ ।

बाँकी रकम व्यवस्थापन तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा खर्च हुने श्रोतको दाबी छ । यद्यपी, अनमिनले युद्धमा भाग नलिएका र उमेर नपुगेकाहरूलाई ‘अयोग्य लडाकु’ भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो ।

यसैबीच माओवादीले अनमिनले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई रकम वितरण गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अयोग्य पूर्वलडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

उनले सरकारले करिब २० हजार पूर्वशिक्षक तथा केही निजामती कर्मचारीको फागुन महिनाको निवृत्तिभरण भुक्तानी गर्न नसकेको बेलामा अयोग्य लडाकुका नाममा रकम बाँड्ने निर्णय गलत भएको बताए ।

उनले भने, ‘विगतमा क्यान्टोनमेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब वुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।’

त्यस्तै कांग्रेसकै युवा नेता प्रदी पौडेलले पूर्व अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय संसद्लाई समेत जानकारी नगराई भित्र भित्रै आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि पारित गरिनु अपारदर्शी भएको बताए ।

उनले भने, ‘गत चैत ८ गते प्रधानमन्त्री स्वयंले अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय नभएको बताउँनुभएको थियो । तर, देशमा आर्थिक संकटको समयमा पनि सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न सकेन ।’

सरकारले पास गरेको कार्यविधिअनुसार विदेशमा बसेका अयोग्य लडाकुले पनि नेपालमा आएको बेला आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमार्फत २ लाख रुपियाँ राहत लिन पाउने छन् ।

मृत्यु भइसकेका अयोग्य लडाकुको हकमा भने कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारले उक्त राहत रकम पाउने छन् ।
जिल्ला प्रशासनले नागरिकता प्रमाणपत्रबमोजिम लडाकुको वास्तविक नाम, थर र ठेगानासमेतका आधारमा अयोग्य लडाकु हो भनि पछिसम्म फरक नपर्ने गरी एकिन र पहिचान गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।

सो प्रमाणपत्रको आधारमा गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको विवरण प्रमाणीकरण गरी स्वीकृत गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २ लाख रुपियाँ सम्बन्धित अयोग्य लडाकु वा प्रमाणित भएका आफन्तको खातामा दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।