कार्कीको कार्यकाल न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा छोटो

काठमाडौं –  सर्वोेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हरिकृष्ण कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शुक्रबार शपथ ग्रहण गरेलगतै प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेका कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जम्मा १७ दिन मात्र काम गर्न पाउनेछन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कार्कीको जन्ममिति २०१५ साउन २० गते उल्लेख रहेका कारण उहा“ २०८० साउन २० गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ५० दिन पदमा रहने भए पनि कार्कीले इजलासमा भने २० दिनमात्र बिताउन पाउनुहुनेछ । २० दिनमा पनि ३ दिन शनिबारको बिदा परेका कारण इजलासमा बस्न उहा“सँग १७ दिनको मात्र समय रहनेछ । अवकाशमा जाने समयभन्दा कम्तीमा एक महिना पहिलेदेखि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने चलन रहेका कारण कार्कीले असार २० गतेपछि इजलासमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुहुने छैन ।

कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएसँगै उच्च र जिल्लामा रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो भने खुलेको छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहु“दा न्याय सम्पादन प्रभावित बन्दै आएकोमा उहाँको नियुक्तिले विभिन्न अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

झन्डै १६ महिनादेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएपछि धेरै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य प्रभावित बनेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ साल फागुन१ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन थियो । जबरापछि कायममुकायमको भरमा अदालत चलिरहेको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्कीलाई प्रधानन्याधीशमा अनुमोदन गरेको थियो ।

लामो समयसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । न्यायपरिषद्का अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पाँच, उच्च अदालतमा ४३ र जिल्ला अदालतमा ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ । दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हुदै आएको छ ।

संविधानको धारा १३६ मा सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने भएकोले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढने अपेक्षा गरिएको हो । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री र दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेलगतै कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहा“ले न्यायपालिकालिकालाई स्वच्छ पारदर्शिता बनाउन जोड दिने बताउदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने बताए । उनले सेवाग्राहीबाट प्राप्त राय सल्लाहसम्बन्धी पक्षमा पु¥याउने, सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्ने, अदालतमा बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, बिचौलियामाथि सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुद्दाको पेशी स्वचालित मेसिन प्रणाली चालु नभएसम्मका लागि गोलाप्रथाबाटै गरिने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार सर्वोच्चमा ३७ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन् । जसमध्ये पा“च वर्ष पुराना २१ सय र दुई वर्षभन्दा पुराना ४८ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फस्र्यौट दर बढाउन विभिन्न निर्णय गरे पनि न्यायाधीश अभावमा त्यसले सार्थकता नपाएको स्थिति छ ।
स्रोत – नेपाल समाचारपत्र