अर्थ मन्त्रालयले दियाे प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सहमति

काठमाडाैं – कानुन बनेको एक वर्षपछि कार्यान्वयन हुने सर्तमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सहमति दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थले आफ्नो राय दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको दुई पेज लामो रायमा सेवाहदको विषयमा सर्त राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहले मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको पनि राय लिई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न सर्तसहितको राय आएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब छलफल गरेर मस्यौदा अन्य निकायमा रायका लागि पठाउँछौँ ।’

सेवाहद हटाउने विषय केही वर्षयता प्रहरीमा बहसको विषय छ । सेवाहदका कारण अनुभवी उच्च प्रहरी अधिकारीले औसतमा ५५ वर्षकै उमेरमा अवकाश पाउने र यसबाट राज्यलाई समेत दोहोरो भार परेकाले हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । यसका लागि छिट्टै संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसद्मा लगिने उनको भनाइ छ । सेवाहद हटेपछि उमेरहद र पदावधिको आधारमा मात्र प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउनेछन् ।

सेवाहद हटाउनुपर्ने माग प्रहरीभित्र पटक–पटक हुँदै आएको छ । गत मंसिरमा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेको थियो । तर, महानिरीक्षकको रोलक्रममा रहेका केही प्रहरी अधिकारीको विरोधका कारण अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षपछि मात्र हटाउँदा उचित हुने राय दिएको थियो । पछि विवाद हुने ठानेर  सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो ।

प्रहरी अधिकारीबीचकै टकरावका कारण यो विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी राजनीति चलेको ३१ वर्ष पुगिसकेको छ । ०४९ मा सरकारले सेवाहदको प्रावधान लागू गरी रत्नशमशेर जबरालाई अवकाश दिई मोतीलाल बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाएको थियो ।

लगत्तै फेरि सेवाहद हटाइएकोमा ०६५ देखि लागू गरिएको थियो । एकैपटक सेवाहद हटाउँदा यसले बढुवाको जामलगायत समस्या हुन सक्ने भएकाले वृत्तिविकास योजनासहित हटाउनुपर्ने अवकाशप्राप्त उच्च प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले पनि धेरैजसो उच्च प्रहरी अधिकारी सेवाहद हटाउने पक्षमा भए पनि भावी प्रहरी महानिरीक्षकको रोलक्रममा रहेकाहरू भने विक्षमा छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।