गृहमन्त्री हटाउन देउवाको निरन्तर दबाब
काठमाडौं – माधव नेपालजीले पार्टी फुटाउने आँट नगरेको भए न म प्रधानमन्त्री हुन्थें, न त प्रचण्डजी बन्नुहुन्थ्यो,’ साउन २९ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कड्किँदै भनेका थिए ।
त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘हो’ भनेर समर्थन जनाउनुबाहेक थप व्याख्या नगरी बैठकको छलफल अघि बढाए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवा त्यसरी कड्किनुको कारण ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते गरेको आदेशबाट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कसरी जोगाउने भन्नेमा लक्षित थियो ।
सर्वोच्चले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका ‘निर्णयाधिकारी’ लाई अनुसन्धान दायरामा ल्याउन आदेश गरेसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपाल र भट्टराईलाई बोलाएर बयान लिने तयारी थियो । त्यसैबाट जोगाउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई राखेर गरिएको छलफलमा देउवा कड्किएका थिए ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने भनेर देखाइएको सक्रियता, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान, गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग भएको पाँचबुँदे सम्झौतादेखि सुन तस्करी घटनासम्म आइपुग्दा आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारका गृहमन्त्रीप्रति देउवा बढी सशंकित छन् ।
देउवाले धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई समेत ‘क्रस’ गरेर गृहमन्त्री चलेको जवाफ दिने गरेको एक नेताले बताए । ‘एकपछि अर्को गर्दै गठबन्धनका नेताहरूको टाउकामा तरबार झुन्ड्याएर अविश्वास खडा गर्ने काम गृहमन्त्रीले गरिरहेकामा सभापतिज्यू धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ,’ एक कांग्रेस नेताले भने, ‘सुन प्रकरणमा संलग्नको पुष्टि हुँदासमेत माओवादी नेता महराले छुट पाउने र अरू पार्टीका नेता पक्राउ परिहाल्ने स्थिति गृहमन्त्रीका कारण भएको र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै थप अनुसन्धान अगाडि बढाएर आरजु देउवालाई नै तान्ने हुन् कि भन्ने सन्देहसमेत सभापतिज्यूलाई छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर फर्किएकै दिन २९ साउनमा प्रधानमन्त्रीले राखेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा देउवाले चर्को असन्तुष्टि पोखेपछि नै प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीका कदममा लगाम लगाउन खोजेको बुझाइ कतिपय नेतामा छ ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका ‘निर्णयाधिकारी’ नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बयान नै नलिएर सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन लागेको र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई अन्यत्र सरुवा त्यसैको उपज भएको ती नेताको भनाइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
