सात दलबीचको सहमति : सुन तस्करी छानबिन गर्न आयोग गठन

काठमाडौं, भदौ ६ गते । सङ्घीय संसदमा उपस्थित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलहरूबीच दुई बुँदे सहमति भएको भएको छ । यो सहमतिसँगै अब सदनका कारबाही सुचारु हुने भएको छ । दलहरूबीच सुन तस्करीबारेमा छानविन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

सङ्घीय संसदका सात दलबीचको सहमति यस प्रकार छ  :

१. मिति २०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढङ्गले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो । उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदित्तै छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ ।

२. विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० साउन २ गते ब्रेक-सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक-पटक सुन तस्करी भई मुलुक भित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक-पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०/०६/०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।

१. रमेश लेखक (प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस 

२. पदम गिरी (प्रमुख सचेतक, नेकपा (एमाले) पद्मगिरी ३. हितराज पाण्डे (मुख्य सचेतक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

४. सन्तोष परियार (प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ५. ज्ञानबहादुर शाही (प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 

६. प्रदीप यादव (प्रमुख सचेतक, जनता समाजवादी पार्टी)

७. अब्दुल खान (प्रमुख सचेतक, जनमत पार्टी)