सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले सरकारी गाडी फिर्ता गर्यो, अन्य दुई दलले गरेनन्
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारी गाडी फिर्ता गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिनभित्र फिर्ता गर्न भन्दै पत्र काटेको थियो । तीन दिनसम्ममा फिर्ता गर्न भनिए पनि नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पाँचौँ दिनमा गाडी फिर्ता गरेका हुन् ।
‘उहाँले हिजो साँझ सभामुख ज्यू लाई आफूले प्रयोग गरिरहनु भएको गाडीको चाँवी दिनु भएको रहेछ सभामुख ज्यूले मलाई दिनु भएको छ’, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटीले भने ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले फिर्ता गरे पनि अझै सम्म माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी फिर्ता मागेकै दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले तीन दलका मन्त्री दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई बोलाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री सहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री पनि थिए । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीसँगै तीनै दलका प्रमुख सचेतकहरू पनि उपस्थित बैठकमा अनुसूची संशोधन गरेर भएपनि दलका नेतालाई गाडी दिनुपर्ने छलफल भएको एक नेताले बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीले अनुसूची संशोधन गरेर दलका नेतालाई गाडी उपलब्ध गराउने आश्वास दिनुभएको छ’, एक नेताले भने । मुख्यमन्त्री शाहले अनुसूची संशोधनको तयारी भइरहेको हुँदा गाडी फिर्ता नमाग्न संसद् सचिवालयलाई दबाब दिएको पनि स्रोतको दाबी छ। तर, संसद् सचिवालयले भने तीन दिन भित्र गाडी फिर्ता गर्न भन्दै मंगलबार पत्र काटेको थियो ।
त्यस अघि शुक्रबार नै सार्वजनिक लेखा समितिले तीन दिन भित्र गाडी फिर्ता मागी जानकारी दिन भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारीले केही समय अघिबाटै सरकारी गाडी दुरुपयोग भएको भन्दै चासो दिएका थिए । त्यसपछि लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो दियो । लेखा समितिले अहिले तीन दलका नेताले प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता माग्न मात्रै भनेको छैन । ती गाडीमा भएको खर्च विवरण पनि पेस गर्न भनेको छ ।
केही महिना देखी तीन दलका नेताले प्रयोग गरेको गाडीमा करिब ३ लाखको हाराहारीमा सरकारी खर्च समेत भइसकेको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ ।
तर, अनुसूची १ ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन । उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन ।
अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक्सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक्विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ ।
