राष्ट्रिय समाचार

रिगलको नजिरले जेल फर्केलान् रेशम चौधरी ?

लोक कल्याणकारी विज्ञापन
Tikapur Nagarpalika Public Welfare Ad

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भोलि बिहीबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।

रेशमको कैद माफी मिनाहा दिने निर्णय गलत रहेको दाबी गर्दै टिकापुर हत्या काण्डमा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले हालेको रिट निवेदनमा भोलिदेखि सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

बिज्ञापन

१५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमको जन्मकैदको सजाय माफीमिनाहा गरेका थिए । चौधरीको माफी मिनाहाको निर्णय हुँदा उनी विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको जन्मकैद सदर मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ समेत तयार भएको थिएन ।

रेशम जेलबाट रिहा भएपछि सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा अपराधको राजनीतिकरण गरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्नु र उन्मुक्ति दिनु गलत हुने उल्लेख छ । भोलिदेखि सुनुवाइ हुने उक्त मुद्दामा रिगलको मुद्दामा भएको फैसलाको प्रभाव पर्न सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

३ असोजमा संविधान दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले व्यक्तिहत्यामा दोषी ठहर भएका तरुण दलका नेता योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद मिनाहा गरेका थिए । तर १६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले उनको कैद मिनाहा गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेको थियो ।

उनको कैद मिनाहा गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेपछि रेशमको पनि के होला भन्ने चासो छ । २०७२ भदौमा टीकापुरमा सुरक्षाकर्मी सहित ८ जनाको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरी र नेपालगञ्जमा दिनदहाडै खुकुरी हानेर चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका रिगलको कैदमुक्त भएको प्रक्रिया भने फरक–फरक हो ।

रेशमको जन्मकैद माफी मिनाहा गर्नु गलत भएको भन्दै सारदाले दायर गरेको रिटमा गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव, त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय र सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदम खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

बिज्ञापन
Tikapur Nagarpalika AD
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।