राष्ट्रिय समाचार

फर्जी लाइसेन्समाथि अख्तियारको छानबिन, विभागबाट कागजात नियन्त्रणमा

लोक कल्याणकारी विज्ञापन
Tikapur Nagarpalika Public Welfare Ad

काठमाडाैं- लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार सवारी लाइसेन्स जारी गरिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । बुधबार यातायात व्यवस्था विभागबाट अख्तियारले फर्जी लाइसेन्सका कागजात लगेको छ ।

छानबिनको नेतृत्व गरेका अनुसन्धान अधिकृतसहितको टोली विभाग पुगेर कागजात लगेको हो । केही समयअघिदेखि नै अख्तियारले यस सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको स्रोतले बतायो । विभागले गरेको आन्तरिक छानबिनले विषयलाई थप उजागर गरिदिएपछि अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ ।

बिज्ञापन

‘सवारी लाइसेन्सको काम कसरी भइरहेको छ, कसरी सुधार गर्न र अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेलगायतका विषयमा अख्तियारको टोलीले चासो राखेको थियो,’ विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने, ‘अनुसन्धानका लागि विभागले गरेको छानबिनको कागजात पनि माग्नुभएको थियो ।’ विभागले लाइसेन्सका सम्बन्धमा देखिएका समस्या पनि अख्तियारलाई जानकारी गराएको छ ।

विभागले गरेको छानबिन प्रतिवेदन पनि अख्तियारलाई बुझाएको छ । एक महिनाअघि विभागले सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी इन्जिनियर बोधराज बराल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपी तपनकुमार दाहाल सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत शुक्रबार महानिर्देशक रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अख्तियारको निर्देशनपछि अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि फर्जी लाइसेन्सका सम्बन्धमा छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ । लाइसेन्सबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारकै पत्राचारका आधारमा मन्त्रालयले तीनसदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले पुसको दोस्रो साता सिडिई सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

बिज्ञापन
Tikapur Nagarpalika AD
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।