माधवको ‘सुदूर’ मुभले गठबन्धन धरापमा !
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ सरकार गठनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी फरक बाटो हिँडेपछि सत्ता गठबन्धनमा हलचल मच्चिएको छ । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चैत २२ मा राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि १० दिनको समय दिएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख मियाँले वैशाख २ गतेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । सत्ता गठबन्धन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सकिने हिसाब गरेर प्रदेश प्रमुख मियाँले १० दिनको समय दिए । तर, गठबन्धन र नाउपामा विवाद मिल्नेभन्दा थप बल्झियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणमा सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गर्यो । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नाउपाका रशेम चौधरी पक्षीय लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थन लिएर नाउपाको रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षीय कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरे ।
लक्ष्मणकिशोरलाई कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४, नाउपाको ७ र राप्रपाका १ गरी ३० सांसदको समर्थन छ । यता नाउपाकै कैलाशलाई एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १० र नाउपाका ६ र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन छ । प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दुई दाबी परेकोले आवश्यक परेको खण्डमा सांसदहरूको सनाखत गराउने सङ्केत गरेका छन् । कानुनी परामर्श लिने प्रदेश प्रमुख मियाँको तयारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नाउपाभित्रको समस्याले सुदूरपश्चिममा सरकार अन्योलजस्तो देखिए पनि केन्द्रीय गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बताए । ‘नाउपाभित्र केही केही समस्या देखियो त्यसको प्रतिबिम्ब हो । केही कानुनी जिज्ञासा खडा भएका छन् । सोहीअनुसार नै प्रदेश सरकार बन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि केन्द्रले तल निर्देशन दिइसकेको छ । केन्द्रको गठबन्धन अनुसार नै सरकार बन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
यता एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व सहमतिबाट ब्याक हुँदा सुदूरपश्चिममा नयाँ समीकरण बनेको बताउँछन् । ‘बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत दिँदा ओलीजी, प्रचण्डजी र माधव नेपालजीका बिचमा भएको छलफलमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो । तर आज बिहान उहाँ (प्रचण्ड ओली)हरूले कुरा फेर्नुभयो । उहाँहरूले बेइमानी गरिराख्ने र हामीले सही राख्ने भन्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी, संविधानको रक्षा, प्रदेश र पार्टीको हित हेरेर अगाडि बढेको उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । ‘हाम्रो पार्टीले संविधानको रक्षा, प्रदेश र पार्टीको हित हेरेर निर्णय लिने हो । साथीहरू त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु भएको मैले बुझेको छु,’ उनले भने, ‘जे भएको छ, ठिकै भएको छ ।’
प्रदेश सरकार निर्माणमा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लिएको नीति कायम राखे मधेस र बागमती प्रदेश सरकार धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
