सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिममा सबै प्रकृतिका सवारीसाधनको कर बढ्यो

लोक कल्याणकारी विज्ञापन
Tikapur Nagarpalika Public Welfare Ad

धनगढीः धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबै प्रकृतिका सवारीको कर बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लागु हुने गरी साना–ठूला सबै प्रकृतिका सवारीसाधनको कर बढाइएको हो। सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिवार प्रदेश सभामा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी कर बढाएका हुन्।प्रदेश सरकारले सवारी कर पाँच हजार रुपैयाँसम्म बढाएको छ। सरकारले न्यूनतम एक हजार सीसीदेखि अधिकतम २९०१ देखि माथिका सवारीमा वार्षिक ५८ हजार रुपैयाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ। मोटरसाइकलमा पनि प्रदूषण कर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदूषण जाँच दस्तुर पनि बढाएको छ। यसअघि सार्वजनिक ठूला सवारीमा ३ हजार र सानामा २ हजार रुपैयाँ प्रदूषण लाग्दै आएकोमा अब सार्वजनिक ठूला सवारीमा ५ हजार र साना सवारीमा ३ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ। यसअघि निजी ठूला सवारीमा ५ हजार र सानामा २ हजार रुपैयाँ कर लाग्दै आएकोमा अब निजी ठूलामा ७ हजार र साना सवारीमा ५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलमा पनि प्रदूषण दस्तुर लगाएको छ। अब प्रत्येक वर्ष मोटरसाइकल चालकले प्रदूषण कर अन्तर्गत ३ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ। जाँचपास कर एक हजारले वृद्धि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जाँचपास प्रमाणपत्र दस्तुर पनि एक हजार रुपैयाँले बढाएको छ। प्रदेश सरकारले ठूला सवारीमा ६ हजार मझौलामा ५ हजार र साना सवारीमा ४ हजार दस्तुर निर्धारण गरेको छ। यसअघि यस्तो सवारीमा क्रमशः ५ हजार, ४ हजार र ३ हजार रुपैयाँ दस्तुर थियो।

बिज्ञापन

विज्ञापन

ई–रिक्सा÷अटो रिक्सा दर्ता कर एक हजार अटो रिक्सा र ई–रिक्सामा पनि कर बढेको छ। निजी तथा सार्वजनिक ई–रिक्साको कर वार्षिक ८ सय रुपैयाँले बढेको छ। यसअघि २ सय रुपैयाँ मात्रै थियो। नवीकरण दस्तुर पनि ५० रुपैयाँबाट बढाएर २ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। निजी तथा सार्वजनिक अटो रिक्सामा पनि कर बढाएको छ। प्रदेश सरकारले दर्ता शुल्क ५ सय बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको हो। वार्षिक नवीकरण दस्तुर पनि एक हजारबाट २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने नवीकरण दस्तुर २ सय रुपैयाँबाट पाँच सय रुपैयाँ कायम गरेको छ।

बिज्ञापन
Tikapur Nagarpalika AD
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।