एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिँदै

काठमाडौं । ५ वर्षका लागि एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने सरकारी अडान र किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने एनसेलको मागको सुनुवाइ नहुँदा एनसेलको लाइसेन्स यही शनिबारबाट खारेज हुने भएको छ ।

१५ भदौ रातिसम्म एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । ५ वर्षका लागि एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने सरकारी अडान छ भने एनसेलले किस्तामा सो रकम बुझाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

एनसेल आफंैले गत जेठमा किस्तास्वरूप ४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको छ भने सरकारले नवीकरण २० अर्बसहित जरिमाना पनि तोकेको छ ।

सरकारले एनसेलको हकमा किस्ता सुविधा दिए पनि नवीकरणका क्रममा अबको ५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने निर्णय स्विकार्नुपर्नेछ, जुन निर्णय यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐनअनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष हुन्छ ।

पहिलोपटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । एनसेलले अहिले अन्तिम ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्दै छ । एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो ।

जेठमा ४ अर्ब तिरेर नपुग हुने र १५ भदौभित्र नवीकरण शुल्कबापत १९ अर्ब रुपैयाँ नबुझाए स्वतः लाइसेन्स रद्द हुने जानकारी एनसेललाई प्राधिकरणले दिइसकेको छ ।

अनुमतिपत्रको अन्तिम अवधिसम्म पनि एनसेलले तोकिएको शुल्कसहित नवीकरण नगरेपछि प्राधिकरणले समयमै शुल्क भुक्तान गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न एनसेललाई पत्र काटेको हो ।

एनसेलले गत १४ जेठमा ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै बाँकी रकमका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी आफ्नो मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो । तर, १६ अर्ब अपुग भएको कारण देखाउँदै नियामकले कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

एनसेलले नवीकरणका लागि किस्ता सुविधाको माग गरे पनि दिन नसकिने भनाइ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रहेको छ ।

सेयर खरिद–बिक्री र फ्रिक्वेन्सीका विषयमा लामो समयदेखि एनसेल विवादित बन्दै आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क र अन्य शुल्क नबुझाएकै कारण हेल्लो नेपाल, सीजी टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ ।

गत ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलले प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार कम्पनीको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने सर्त समावेश गरेर मात्रै नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एक साता मात्रै म्याद रहेको लाइसेन्स नवीकरण गर्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले अन्तिम चलखेल गरिरहेको छ ।

कौडीको भाउमा एनसेल आजियाटा कम्पनीको सेयर नेपाली सञ्चालक रहेको बेलायतको कम्पनीलाई बिक्री गरेर अर्बौं राजस्व छलेको एनसेल फेरि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने दाउमा लागेको आरोप लागेको छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्न एनसेलले राजनीतिक दल, सरकारलगायतमा बिचौलिया परिचालन गरेको बताइएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम लाइसेन्सको म्याद सकिन तीन महिनाअगाडि नै २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेमा ४ अर्ब मात्र तिरेकाले अब एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्न १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ ।

दूरसञ्चार नियमावलीनुसार १५ भदौसम्म बाँकी बक्यौता रकमसहित १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क अर्थात् थप ३ अर्ब गरी कुल २३ अर्ब बुझाए मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ । अन्यथा, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम एनसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ ।

एनसेलले ३ अर्ब विलम्ब शुल्क पनि नतिर्ने, एकमुष्ठ २० अर्ब तिर्नुपर्ने रकमलाई ५ भाग लगाएर वार्षिक ४ अर्ब मात्रै तिर्ने, २० अर्बको ब्याज पनि नतिर्ने र २०८६ सालपछि पनि लाइसेन्स आफैंसँग राख्नेगरी सेटिङ गरिरहेको बताइएको छ ।

एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि प्रभावमा पारिसकेको बताइएको छ ।

प्राधिकरणले विगतमा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दी सुविधा पाएको, यसपटक पनि एनसेलको किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको कागजपत्रहरू समावेश गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरण प्रभावमा परेको हो कि भन्ने शंका गरिएको हो ।

प्राधिकरणले पत्र र पत्रसँगै विगतका निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दै किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गर्नसक्ने आशंका पनि गरिएको छ ।

१६ भदौ २०६१ मा एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात २०७१ सालमा पहिलोपटक र २०७६ मा दोस्रोपटक अनुमतिपत्र नवीकरण भएको थियो । दोस्रो नवीकरणको म्याद १५ भदौ २०८१ मा समाप्त हुँदै छ । त्यसअगावै एनसेलले अर्को ५ वर्ष अर्थात् २०८६ भदौसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । सरकारी लगतनुसार एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत सेयर पनि भावना श्रेष्ठको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेन्चरको स्वामित्वमा रहेको छ ।

तर, गत वर्ष १५ मंसिरमा नाटकीय ढंगबाट एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूकेलाई अन्त्यतै न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो । आचार्य स्मार्ट सेलका लगानीकर्ता थिए । तर, उनले एनसेलको सेयर कौडीको भाउमा पार्नकै लागि स्मार्ट सेललाई जानीजानी डुबाएको र सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको बताइन्छ ।

एनसेलको अर्बौंको सम्पत्ति र लाइसेन्स हुत्याउने प्रपञ्चका साथ सो कारोबार भएको थियो । सन् २०१६ मा स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोडमा बिक्री गरेको थियो । तर, सन् २०२३ मा सो सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोडमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसबाट पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने ६० अर्बभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा छ ।

त्यस्तै, मिलेमतोमा नेपाली कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद गरेपछि एनसेलको अर्बौंको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनबाट रोकिनेछ । षड्यन्त्रपूर्ण कारोबारको पर्दाफास भएपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले १५ माघमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री कारोबार स्विकार्न नमिल्ने निर्णय गरेकोे थियो ।

सोही समितिको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत ६ फागुनमा एनेसेलको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने तथा ५ वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।