सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब रोक्का

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको खातामा महिना सकिदा नसकिँदै मासिक सेवा सुविधा बापतको ७१ हजार रकम जम्मा हुने गरेको थियो । तर, फागुन महिनाको सेवा सुविधा बापतको रकम उनको खातामा अझै जम्मा भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, प्रदेशका मन्त्री, सांसदहरूको खातामा पनि फागुन महिनाको तलब गएको छैन । मुख्यमन्त्री ,मन्त्री र सांसदका सचिवालयका कर्मचारी, मन्त्रालय, प्रदेश सभा, निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि तलब पाएका छैनन् ।

प्रत्येक महिनाको २५ गतेपछि पारिश्रमिक पाउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले १० दिन बितिसक्दा पनि अझै कहिलेसम्म नपाउने हुन् त्यसको टुङ्गो भने छैन । प्रदेशका करिब दुई हजार यसको मारमा परेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको प्रभाव चौतर्फी रूपमा परेको छ । वृत्ति विकासको मागसहित लेखा अधिकृतहरूले भुक्तानी र निकासी रोक्का गरेपछि प्रदेश मातहतका सबै प्रभावित भएका छन् ।लेखा अधिकृतले काम गर्न छोडेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यसँगै कर्मचारीको पनि तलब रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले जानकारी दिए।

‘उहाँहरू आफ्नो माग लिएर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । आज हाम्रो कार्यालयमा धर्ना दिनु भएको छ ’उनले भने ‘उहाँहरूले काम गर्न छोडेसँगै मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसद र कर्मचारीहरूको फागुन महिनाको तलब पनि रोकिएको छ ।’ लेखा समूहका अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा समूह हटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।

यस्तै, लेखा समूहको ओ एन्ड एम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २० फागुन २०८१ मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने र पुनः पछि एकमुस्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहे सङ्घमा फिर्ता पठाइदिन लेखा अधिकृतहरूले आग्रह गरेका छन् ।

आफ्नो वृत्ति विकास रोक्ने गरी सरकारले ल्याएको निजामती ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको कृष्णबहादुर शाहीले बताए । उनीहरूले अन्यायमा परेको लेखा समूह भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सोही आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार अहिले प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र ती मातहतका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलब निकासा नगरिएको उनले बताए ।

‘हामीलाई पनि यति निर्मम भएर आन्दोलन गर्नु पर्ने कुनै बाध्यता होइन प्रदेश सरकारले नै हामी माथि फरक नागरिक जस्तो व्यवहार गरेको छ ’ उनले भने , ‘केही सीमित कर्मचारीलाई बढुवा दिने र हामीलाई मारमा पर्ने गरी कानुन बनाएपछि हामी आन्दोलित भएका हौँ ।’