‘अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग कटौतीले ४० लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान जान सक्ने’

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो वैदेशिक सहयोगमा गरेको व्यापक कटौतीका कारण सन् २०३० सम्ममा विश्वका अति कमजोर र जोखिममा परेका समुदायहरूमा एक करोड ४० लाखभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । एक तिहाइभन्दा बढी मृतकहरू पाँच वर्षमुनिका बालबालिका हुने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यो अध्ययन स्वास्थ्य क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको हो, जुन हाल स्पेनको सेविल्ला सहरमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलनको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको हो । सो सम्मेलनमा विश्वभरका नेताहरू तथा विज्ञहरू सहभागी भएका थिए ।

उक्त अध्ययनमा विगतमा गरिएको सहयोगको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विकासशील मुलुकहरूमा अमेरिकाको वैदेशिक सहयोगबाट सन् २००१ देखि २०२१ सम्ममा करिब नौ करोड १८ लाख व्यक्तिको ज्यान बचाइएको उल्लेख गरिएको छ । यो संख्या दोस्रो विश्वयुद्धमा मृत्यु भएका मानिसहरूको तुलनामा पनि बढी रहेको छ ।

सन् २०२५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि अमेरिकी सरकारद्वारा वैदेशिक सहायता कार्यक्रमको करिब ८३ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको थियो । यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावनाबारे विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी असर बालबालिकामा

सहयोग कटौतीको प्रत्यक्ष असरस्वरूप, विशेष गरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अध्ययन अनुसार, आगामी पाँच वर्षभित्र ४५ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु हुने जोखिम छ, जुन वार्षिक हिसाबमा करिब सात लाख बाल मृत्यु बराबर हो ।

विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकाबाट प्राप्त सहयोगले एचआईभी/एड्स, मलेरिया तथा अन्य उपेक्षित रोगहरू विरुद्धको उपचार तथा रोकथाममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो । ती क्षेत्रमा सहयोग पाएका देशहरूमा मृत्युदर ६५ प्रतिशतसम्म घटेको देखिएको छ ।

रोगको जोखिम बढ्ने संकेत

संयुक्त राष्ट्रसंघको एचआईभी कार्यक्रम (युएनएड्स) प्रमुख विनी ब्यान्यीमाले सहयोग कटौतीका कारण चार वर्षभित्र ६६ लाख नयाँ एचआईभी संक्रमण र ४२ लाख मृत्यु हुनसक्ने जानकारी दिए, जसमा तीन लाख बालबालिका पनि समावेश हुनेछन् ।

अन्य दातृ राष्ट्रहरूबाट पनि कटौती

अमेरिकी सहयोग कटौतीपछि, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत लगायतका अन्य प्रमुख दातृ राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो सहायता बजेट घटाउने घोषणा गरेका छन् । यसले हालको संकटलाई अझ गहिरो बनाउने विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।