मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलको तयारी गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरूको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको दबाब परेको छ ।

सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष अशोक राई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) का अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यही साता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेको बताइन्छ । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली पाँच दिने स्पेन भ्रमणबाट स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

स्पेन जानुअघिबाटै उनीमाथि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न दबाब थियो । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने समयमै जसपा र लोसपाले एक वर्षपछि आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर उनीहरूको ठाउँमा अर्कोलाई पठाउने आन्तरिक सहमति थियो । सोही अनुसार जसपा र लोसपाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन लागेका हुन् ।

जसपाबाट नवलकिशोर साह महिला तथा बालबालिका मन्त्री र प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री छन् । साह र यादवलाई फिर्ता बोलाएर जसपाले डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो र रञ्जु झालाई मन्त्री बनाउन खोजेको बताइन्छ । त्यस्तै, लोसपाबाट शरत्सिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री छन् । भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएर लोसपाले सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पठाउने तयारी गरेको छ ।

आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने दबाबमा जसपा अध्यक्ष राई र लोसपा अध्यक्ष ठाकुर छन् । राई र ठाकुरले छिट्टै नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस’boutमा छलफल गर्ने र मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अर्को पठाउने तयारी गरेका छन् ।

जसपा र नाउपाले समर्थन फिर्ता लिँदै
यसैबीच, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दुई साना दलको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अन्तिम तयारीमा छन् ।

गत ९ असारमा बसेको जसपा नेपालको कार्यकारिणी समिति बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने’boutमा निर्णय गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले यही साताभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संसदीय दलले निर्णय गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउने बताए ।

कार्यकारिणी समितिले स्पष्ट भाषामा निर्णय गर्दै निर्देशन दिइसकेको बताउँदै उनले संसदीय दलले अब छिट्टै नै औपचारिक निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णरुपमा असफल भइसकेको निष्कर्ष जसपाको छ । ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधारलगायतका कार्यमा पूर्णतः असफल भइसकेकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको प्रवक्ता सुमनले जनाएका छन् ।

जसपा सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन । त्यस्तै, ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमा सहभागीसमेत भएको नाउपाले पनि समर्थन फिर्ता लिन लागेको छ । गत शुक्रबार सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको नाउपा संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा नाउपाबाट अरुणकुमार चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । चौधरीलाई फिर्ता बोलाउँदै समर्थन फिर्ता लिने तयारी नाउपाको छ । नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी पार्टीले गरेको जनाएकी छन् । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बिहीबार बर्खास्त गरेपछि असन्तुष्ट भएको नाउपा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो । नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरूसँग छलफलबिना नै मन्त्री चौधरीलाई हटाएपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताइन् ।

जसपा, नाउपाले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार बलियो अवस्थामा रहनेछ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा कांग्र ेसको ८८, एमालेको ७९, जसपा (अशोक राई समूह)को ७, लोसपाको ४ गरी एक सय ७८ सिट छ । प्रतिनिधिसभामा जसपा (उपेन्द्र समूह)को ५ र नाउपाको ४ सिट रहेको छ ।